Thackeray vs Shinde News : केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे आणि शिंदे गटाकडे लेखी उत्तर सादर केले. ई-मेल द्वारे लेखी म्हणणं आयोगाला पाठवले. निवडणूक आयोगानं आम्हाला न्याय द्या, अशी विनंती ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाकडे केली . केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाने काय उत्तर सादर केले जाणून घेऊयात. (Latest Marathi News)

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेले पाच मुद्दे

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या सदस्यावर कारवाई बाकी, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ नये. शिंदे आणि ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या १९६८ (१५) पक्ष चिन्ह आणि पक्ष देण्याचा अधिकाराच्या कायद्यात बसत नाही. या प्रकरणाला परिच्छेद -१५ लागू होत नाही… कारण हे विभाजन नाही. हे लोक गुवाहाटीला निघून गेले आहेत. शिंदे यांना निवडणूक आयोगासमोर येण्यापुर्वी ३० जूनला पक्षाने निलंबित केले आहे

परिच्छेद-१५ पक्षात असलेल्या सदस्यांसाठी आहे. पक्षात नसलेल्या सदस्यांसाठी नाही. जो पक्षाचा सदस्य नाही तो परिच्छेद - १५ मध्ये येत नाही. शिंदे गटाने १८ जुलैला बोलावलेली प्रतिनिधी सभा कोणत्या संविधानाच्या आधारे बोलावली होती? कोणत्या प्रतिनिधींना कॉल किंवा पत्र दिले होते? प्रतिनिधी सभेपूर्वी प्रतिनिधी सदस्यांना बोलवणं गरजेचं आहे. १८ जुलै प्रतिनिधी सभा घेऊन तात्काळ निवडणूक आयोगात येण्याचं कारण काय? प्रतिनिधी सभेत मुख्य नेता म्हणून शिंदे यांना दिलेले पद घटनेत नाही.

तीन वेळेस युक्तीवाद झाला. मात्र तीनही वेळेस सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहायला हवे होते. ते पाहायले नाहीत. ते पाहणं गरजेचं आहे. शिंदे गटाचे प्रतिज्ञापत्र खोटे आहेत. विधीमंडळ पक्ष तुमच्याकडे असला म्हणजे तुम्ही मूळ पक्षाचे मालक होऊ शकत नाही. मूळ पक्षाला काही अर्थ राहत नाही.

शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेले पाच मुद्दे

उद्धव ठाकरे यांनी घटनेत बदल न करता स्वत:कडे पक्षाचं प्रमुख पद घेतलं. कोणत्याही राजकीय पक्षाला राज्य आणि राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेतली जाते. प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देण्यासाठी 1968 च्या निवडणूक आयोग पक्ष चिन्ह आणि पक्ष च्या नियमानुसार 6-6a-6b निकष ग्राह्य धरला जातो.

राजकीय पक्षांची राज्य पक्ष म्हणून मान्यता देताना निवडणूक आयोग लोकप्रतिनिधींना मिळालेल्या मतांचा विचार करत असतो. लोकप्रतिनिधींच्या संख्येनुसार आणि त्यांना मिळालेल्या मतांचा विचार निर्णय देताना विचारात घ्यावा. हे पक्षातील विभाजन आहे