• टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

• अभिषेक बॅनर्जींची २० खासदारांविरोधात याचिका

• टीएमसी बंडखोर खासदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई

• टीएमसी खासदार अपात्रता प्रकरणावरून राजकारण तापले

पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीचा पराभव झाल्यानंतर पक्षाची साथ सोडलेल्या खासदारांना मोठा झटका बसला. टीएमसीला रामराम ठोकत एनसीपीआयमध्ये प्रवेश करणाऱ्या २० खासदारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस पाठवली आहे. टीएमसी नेते आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत या २० बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी विनंती केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या सर्व बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावत उत्तर देण्याचस सांगितले आहे.

टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने २० खासदारांना नोटीस बजावली. या याचिकेमध्ये लोकसभा अध्यक्षांना पक्षकार म्हणून नाव देण्यात आले आहे. त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, अध्यक्षांनी या प्रकरणात आधीच कारवाई सुरू केली असून सर्व खासदारांकडे उत्तर मागितले आहे. मेहता यांनी कोर्टाकडे विनंती केली की, लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावू नका. ते त्यांच्या वतीने कोर्टाला सहकार्य करतील. न्यायाधिशांनी देखील त्यांची ही विनंती मान्य केली.

अभिषेक बॅनर्जी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत मागणी केली की, या सर्व खासदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करून त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करावे. पण लोकसभा अध्यक्ष तसे करत नाहीत. या सर्व खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून अधिकृत मान्यताही मिळालेली नाही आणि त्यांच्याशी तशी वागणूक दिली जात नाही. जर त्यांना एनसीपीआय म्हणून मान्यता द्यायची असेल तर तो निर्णय लवकर घेतला पाहिजे. जेव्हा एकीकडे त्यांना स्वतंत्र मान्यता नाकारली जात आहे आणि दुसरीकडे जेव्हा ते सभागृहात बोलतात तेव्हा त्यांचा वेळ आमच्या टीएमसीच्या निर्धारित वेळेतून कापला जातो?

अभिषेक बॅनर्जी यांनी २० बंडखोर खासदारांवर कठोर कारवाई मागणी केली. टीएमसी पक्षाने जून महिन्यात संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीअंतर्गत म्हणजे पक्षांतरबंदी कयद्याअंतर्गत २० बंडखोर खासदारांविरोधात याचिका दाखल केली होती. पण दोन महिने झाले तरी अद्याप यावर योग्य ती सुनावणी झाली नाही. कोर्टाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे टीएमसी नेते आक्रमक झाले आहेत.