भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेची स्थापना झाली होती.  संविधान सभेच्या स्थापनेचा उद्देश लोकशाही राष्ट्र निर्माण करणे हा होता.  या बैठकीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद होते.  राज्यघटनेचे निर्माते डॉ.  भीमराव आंबेडकर मानले जातात.  संविधान सभेत पुरुषांबरोबरच अनेक महिलांनीही भूमिका बजावल्या.   अनेक महिलांनीही या सभेत सहभाग घेऊन आपल्या विचारांनी संविधान निर्मिती समृद्ध केली.  या महिलांनी केवळ महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला नाही, तर सर्वसमावेशक आणि न्याय्य समाजाचा पाया रचण्यातही योगदान दिले.  महिलांनी संविधान सभेतील चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली मते मांडली.  महिला सदस्यांनी लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण या मुद्द्यांवर भर दिला.  संविधान सभेत समाविष्ट असलेल्या या महिलांबद्दल जाणून घेऊया. 

१. सरोजिनी नायडू

सरोजिनी नायडू यांना ‘नाइटिंगेल ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखले जाते.  सरोजिनी नायडू या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्षा होत्या. सरोजिनी नायडू यांचा जन्म १३ फेब्रुवारी १८७९ रोजी हैदराबाद येथे झाला. त्याच वेळी त्यांची भारतीय राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्तीही झाली. संविधान सभेत महिलांच्या हक्कांच्या त्या खंबीर समर्थक होत्या.  त्यांनी महिलांचे शिक्षण, समानता आणि राजकीय हक्क यावर भर दिला.

२. अम्मू स्वामीनाथन

केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले अम्मू स्वामीनाथन हे १९४६ मध्ये मद्रास मतदारसंघातून संविधान सभेचे सदस्य झाले. २४ नोव्हेंबर १९५९ रोजी संविधानाचा मसुदा मंजूर करण्यासाठी केलेल्या भाषण केले होते.

३. बेगम एजाज रसूल

बेगम एजाज रसूल या संविधान सभेतील एकमेव मुस्लिम महिला होत्या.  भारत सरकार कायदा १९३५ लागू झाल्यानंतर, बेगम आणि त्यांचे पती मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाले आणि त्यांनी निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला. १९३७ च्या निवडणुकीत त्या यूपी विधानसभेवर निवडून आल्या. १९५० मध्ये भारतात मुस्लीम लीग विसर्जित झाल्यावर बेगम इजाझ काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. १९५२ मध्ये त्या राज्यसभेवर निवडून आल्या आणि १९६९ते १९९० पर्यंत उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या सदस्या होत्या.  बेगम एजाज रसूल १९६७ ते १९७१ दरम्यान समाजकल्याण आणि अल्पसंख्याक मंत्री होत्या. २०००साली त्यांना पद्मभूषण पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे.

४. हंसा मेहता

हंसा मेहता यांचा जन्म ३ जुलै १८९७ रोजी बडोदा येथे झाला.  त्यांनी इंग्लंडमध्ये पत्रकारिता आणि समाजशास्त्राचा अभ्यास केला.  त्या सामाजिक कार्यकर्त्या, शिक्षिका आणि लेखिकाही होत्या. १९२६ मध्ये, हंसाची बॉम्बे स्कूल कमिटीवर निवड झाली. १९४५ ते४६ मध्ये हंसा अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या अध्यक्षा झाल्या.  त्या संविधान सभेच्या सदस्य होत्या आणि यावेळी त्यांनी समान नागरी हक्कांची वकिली केली.  हंसा मेहता यांनी राज्यघटनेत महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार मिळतील याची खात्री केली.

५. सुचेता कृपलानी

सुचेता कृपलानी या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या.  हरियाणातील अंबाला येथे १९०८ मध्ये जन्मलेल्या सुचेता यांनी १९४० मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या महिला शाखेची स्थापना केली. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. संविधान सभेने महिलांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर भर दिला.

६.कमला चौधरी

कमला चौधरी यांचा उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील एका कुटुंबात जन्म झाला होता. कमला चौधरी या प्रसिद्ध लेखिका होत्या.  त्यांच्या कथा स्त्रियांवर आधारित होत्या. १९३०मध्ये कमला चौधरी यांनी महात्मा गांधींच्या सविनय कायदेभंग चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला.  त्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या उपाध्यक्षा होत्या आणि लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्या.  कमला चौधरी यांनी भारतीय संविधानातील सामाजिक न्याय आणि महिला सक्षमीकरणाचे मुद्दे मांडले.

७. दुर्गाबाई देशमुख

१५जुलै १९०९रोजी जन्मलेल्या दुर्गाबाई देशमुख यांनी वयाच्या अवघ्या १२व्या वर्षी समाजसेवेला सुरुवात केली.  तरुण वयात असहभागी चळवळीत भाग घेतला. १९३६ मध्ये दुर्गाबाईंनी आंध्र महिला सभेची स्थापना केली.  त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय शिक्षण परिषद आणि मुली आणि महिला शिक्षणावरील राष्ट्रीय समिती यासारख्या अनेक केंद्रीय संस्थांच्या अध्यक्षा म्हणूनही काम केले.  दुर्गाबाईंनी संविधान सभेत महिलांसाठी विशेष तरतुदींची मागणी केली.  दुर्गाबाई देशमुख यांनाही चौथा नेहरू साहित्य पुरस्कार आणि पद्मविभूषणने सन्मानित करण्यात आले आहे.

८. विजया लक्ष्मी पंडित

विजया लक्ष्मी पंडित या स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या बहिणी होत्या.  अलाहाबाद महानगरपालिका निवडणुकीपासून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. १९३६ मध्ये, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत विधानसभेवर निवडून आल्या.१९३७मध्ये त्यांना स्थानिक सरकार आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्रीपद मिळाले.  देशाच्या महिला कॅबिनेट मंत्री बनलेल्या त्या पहिल्या भारतीय होत्या.  त्यांनी संविधान सभेत आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन मांडला आणि महिलांची स्थिती सुधारण्याबद्दल बोलले.

९. राजकुमारी अमृत कौर

अमृत ​​कौर यांचा जन्म २फेब्रुवारी १८८९ रोजी लखनौ येथे झाला.  ती कपूरथलाच्या माजी महाराजाचा मुलगा हरनाम सिंग यांची मुलगी होती.  त्यांनी क्षयरोग असोसिएशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय कुष्ठरोग आणि संशोधन संस्थेची स्थापना केली.  रेड क्रॉस सोसायटीच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे नेतृत्व केले आणि सेंट जॉन ॲम्ब्युलन्स सोसायटीच्या कार्यकारी समितीचे उपाध्यक्ष देखील होते.  संविधान सभेत त्यांनी आरोग्य आणि महिलांच्या हक्कांच्या मुद्द्यांवर भर दिला.  तिच्या मृत्यूनंतर द न्यूयॉर्क टाइम्सने अमृत कौरला देशसेवेसाठी 'राजकुमारी' ही पदवी दिली.

१०. ऍनी मस्करीन

केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे जन्मलेल्या ॲनी मास्करेन यांनी महिला आणि कामगार वर्गाच्या हक्कांची वकिली केली.  ती एका लॅटिन कॅथोलिक कुटुंबातील आहे.  त्रावणकोर राज्यातून काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या ॲनी मास्करेन या पहिल्या महिला होत्या.  नंतर त्रावणकोर राज्य काँग्रेसच्या कार्यकारिणीचा भाग बनलेल्या त्या पहिल्या महिलाही ठरल्या. १९३९ ते १९७७ या काळात त्यांना त्यांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे अनेकदा तुरुंगात जावे लागले.  केरळच्या पहिल्या महिला खासदार म्हणूनही त्यांचे नाव इतिहासात नोंदवले गेले आहे.

११. पूर्णिमा बॅनर्जी

पूर्णिमा बॅनर्जी या अलाहाबाद येथील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कमिटीच्या सचिव होत्या.  तिने सत्याग्रह आणि भारत छोडो आंदोलनात भाग घेतला आणि तुरुंगातही गेले.  पूर्णिमा बॅनर्जी यांच्या संविधान सभेतील भाषणातील सर्वात उल्लेखनीय पैलू म्हणजे त्यांची समाजवादी विचारसरणीशी असलेली दृढ वचनबद्धता.  त्यांनी महिला आणि दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक न्यायाबद्दल सांगितले.  बॅनर्जी यांनी शहर समितीचे सचिव म्हणून कामगार संघटना, शेतकरी सभा आणि अधिक ग्रामीण सहभागासाठी काम केले होते.

१२. रेणुका रे

रेणुकाने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून बीए पूर्ण केले.  नंतर १९३४ मध्ये कायदेशीर सचिव म्हणून काम केले.  तिने 'भारतातील महिलांचे कायदेशीर अपंगत्व' नावाचा कागदपत्र सादर केला होता.  १९४३ ते १९४६ पर्यंत, रेणुका केंद्रीय विधान सभा, संविधान सभा आणि हंगामी संसदेच्या सदस्य होत्या. १९५२ ते १९५७ पर्यंत रेणुका यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री म्हणून काम केले.  संविधान सभेत रेणुका यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर भर दिला आणि त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदींची मागणी केली.

१३. लीला रॉय

लीला रॉय यांचा जन्म आसाममधील गोलपारा येथे झाला.  त्यांचे वडील डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट होते.  लीला १९३७ मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या, त्यानंतर त्यांनी बंगाल प्रांतीय काँग्रेस महिला संघटनेची स्थापना केली.  लीला रॉय सुभाषचंद्र बोस यांनी स्थापन केलेल्या महिला उपसमितीच्या सदस्याही बनल्या. १९४७ लीला रॉय यांनी पश्चिम बंगालमध्ये महिला संघटना आणि भारतीय महिला संघाची स्थापना केली.  लीला रॉय या बंगालमधील महिला हक्कांच्या कट्टर समर्थक होत्या.  त्यांनी संविधान सभेत महिलांची सामाजिक स्थिती सुधारण्यावर भर दिला.

१४. मालती चौधरी

मालती चौधरी वयाच्या १६ व्या वर्षी शांती निकेतनमध्ये गेल्या, जिथे तिला विश्व भारतीने भरती केले.  यानंतर त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहात भाग घेतला.  याच काळात मालती चौधरी यांनी पतीसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि आंदोलनात भाग घेण्यास सुरुवात केली.  संविधान सभेच्या सदस्या बनून मालती यांनी महिलांचे हक्क, शिक्षण आणि आरोग्य यावर भर दिला.  त्या समाजवादी विचारसरणीच्या समर्थक होत्या.

Edited by - अर्चना चव्हाण