संतोष शाळिग्राम -

नवी दिल्ली : कृषी कायदे (Agricultural laws) रद्द करण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामध्ये 700 शेतकरी मृत्यूमुखी पडल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असले तरी सरकारकडे याबाबतची कोणतीही नोंद नसल्याने त्यांना भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही असे केंद्र सरकारने (Central Government) स्पष्ट केलं आहे.

हे देखील पहा -

कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी आज लोकसभेमध्ये (In Lok Sabha) यासंदर्भातील लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकरी आंदोलनाबाबत लोकसभेमध्ये राजीव रंजन सिंह (संयुक्त जनता दल), टी. एन. प्रतापन (काँग्रेस), एन. के. प्रेमचंद्रन (RSP), ए. एम. आरीफ (माकप) , अॅन्टोनी (काँग्रेस), डी. कुरियाकोस (काँग्रेस), प्रा. सौगत रॉय (तृणमूल काँग्रेस), अब्दुल खालेक (काँग्रेस) या खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या आंदोलनामध्ये बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांचा तपशील मागताना त्यांच्या वारसांना आर्थिक सहाय्यता करण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, अशी विचारणा या खासदारांनी केली होती.

शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे याबाबतची नोंद नाही -

या प्रश्नावरती कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरामध्ये स्पष्ट केले की कृषी कायदे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे याबाबतची कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे त्यांना सहाय्यता करण्याता प्रश्नच उद्भवत नाही. कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक 29 नोव्हेंबरला मंजूर झाले असल्याचे सांगताना कृषी मंत्र्यांनी कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशींनुसार 22 पिकांना सरकारतर्फे किमान आधारभूत किंमत दिली जाते. तसेच वेगवेगळ्या हस्तक्षेप योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना लाभकारी मूल्यही दिले जात असल्याचे या उत्तरात स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांच्या स्मारकासाठी जागा द्यावी -

केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर आता शेतकरी आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदतीची मागणी सुरू झाली आहे. शेतकरी संघटनांनी आता MSP ला कायदेशीर हमी, प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करणे यासारख्या मागण्यांबरोबरच दिवंगत शेतकऱ्यांचे स्मारक उभारण्यासाठी सरकारने जागा द्यावी, अशीही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. तर या आंदोलनात 700 शेतकऱ्यांचा बळी गेला असल्याने या शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी काँग्रेससने सुरू केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही (Rahul Gandhi) कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर या मागणीसाठी सरकारला लक्ष्य केले होते.

Edited By - Jagdish Patil