तमिळनाडूच्या माजी शालेय शिक्षण मंत्री अन्बिल महेश पोय्यामोझी यांना चेन्नई पोलिसांच्या सेंट्रल क्राईम ब्रँचने अटक केलीय. खाजगी शाळांना परवाने आणि इतर मंजुरी देण्याशी संबंधित १०० कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आलीय. खासगी शाळांना सरकारी मंजुरी मिळवून देण्याचं आश्वासन देऊन शैक्षणिक संस्थांकडून पैसे घेतले. या आरोप झाल्यानंतर अटकेची कारवाई करण्यात आलीय.

तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ज्या शाळांकडून मंत्री अन्बिल महेश पोय्यामोझी यांनी पैसे घेतले होते त्या शाळा शोधून काढल्या आहेत. या शाळा जवळपास १७७ आहेत. दरम्यानडीएमकेने सत्ताधारी 'तमिळगा वेत्री कळगम' (टीव्हीके) सरकारवर टीका केलीय.राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप डीएमकेनं केलाय.

द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) चे ज्येष्ठ नेते महेश यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे. तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तपासादरम्यान गोळा केलेले पुरावे, ज्यात डिजिटल उपकरणांतून मिळवलेली साहित्य. चौकशीदरम्यान नोंदवलेले जबाब यांचा समावेश आहे. हे सर्व त्यांच्या कथित भ्रष्टाचार आणि विश्वासभंगातील सहभागाकडे निर्देश करतात.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत द्रमुक नेत्यावर कारवाई

या घटनेनंतर पोलिसांनी माजी मंत्र्यांविरुद्ध 'भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या'च्या तरतुदींनुसार कारवाई सुरू केलीय. माजी मंत्र्यांनी हे आरोप फेटाळून लावलेत. त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या आरोपांनाही त्यांनी आव्हान दिले आहे. 'फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स'च्या तक्रारीनंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तमिळनाडूतील खासगी शाळांच्या संघटनांच्या महासंघाचे सचिव डी. सी. इलांगोवन यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आलाय.

आपल्या तक्रारीत इलांगोवन यांनी आरोप केला की, बी. टी. अरासाकुमार आणि मुथुकुमार यांनी स्वतःला 'तमिळनाडू प्रायव्हेट स्कूल्स असोसिएशन' या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि खजिनदार असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केलीय.

डीएमके (DMK) पक्षाच्या निधीच्या नावाखाली पैसे गोळा केले

आरोपींनी सरकारी मान्यता मिळवून देणे, शाळांच्या दर्जावाढीसाठी मंजुरी मिळवून देणे, नगर व ग्रामरचना संचालनालयाकडून (DTCP) परवानग्या मिळवून देणे आणि इतर कायदेशीर मंजुऱ्या मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या बदल्यात, तत्कालीन सत्तेत असलेल्या डीएमके पक्षाच्या निधी द्यावी असं सांगण्यात आलं होतं.

दरम्यान सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने महेश यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ही अटक करण्यात आलीय. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी माजी मंत्र्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला. या अर्जाद्वारे त्यांनी अटकेपासून संरक्षण मिळवण्याची विनंती केली होती. यासह आपल्याविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठीही महेश यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.