नवी दिल्ली: PMLA कायद्यात कोणताही बदल होणार नाही, असं सर्वाच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. ईडीच्या (ED) अधिकारात कपात करण्यास नकार कोर्टाने दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय यंत्रणा या कायद्याचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. कार्ती चिदंबरम, अनिल देशमुख यांच्या याचिकांसह एकूण २४२ याचिकांवर हा निर्णय आला. पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा (ED) अधिकार अबाधित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अटक प्रक्रिया अनियंत्रित नाही. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला. (ED Latest News)

निकाल देताना न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या करता येत नाहीत का, असा प्रश्न आहे. संसदेकडून दुरुस्ती करता आली असती की नाही हा प्रश्न आम्ही ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोडला आहे.

कलम ३ मध्ये गुन्हे हे बेकायदेशीर आधारित आहेत. २००२ च्या कायद्यानुसार, अशी तक्रार सादर केल्याशिवाय अधिकारी कोणावरही खटला चालवू शकत नाहीत. कलम ५ हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. हे एक संतुलित कायदा प्रदान करते आणि गुन्ह्यातील उत्पन्न कसे शोधले जाऊ शकते हे दर्शविते, असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे.

ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) म्हटले आहे.