Supreme Court Stays Allahabad HC Ruling: 'स्तन पकडणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही...' या अलाहाबाद कोर्टाच्या धक्कादायक निकालाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात सरकारला नोटीस पाठवली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी गेल्या आठवड्यात लैंगिक अत्याचारासंदर्भात प्रकरणाबाबत वादग्रस्त निकाल दिला होता. अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडणे, पायजमा फाडणे बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णायाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो पद्धतीने घेत स्थगिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पणी पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवी दृष्टीकोन दर्शवणाऱ्या आहेत, हे सांगाताना आम्हाला दु:ख होतं. निकाल देणाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलतेची उणीव जाणवते. हा निर्णय ताबडतोब घेण्यात आला नाही. तर ४ महिने राखीव ठेवल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. उच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्यासाठी धक्कादायक होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटलेय.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलाहाबाद कोर्टावर ताशेरे ओढले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, 'न्यायाधीशांसाठी कठोर शब्दांचा वापर केल्याबद्दल वाईट वाटतेय. पण ही गंभीर बाब आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने हा निर्णय तात्काळ दिला नव्हता, त्यासाठी त्यांनी वेळ घेतला.' लाईव्ह लॉने सुप्रीम कोर्टाच्या हवाल्याने म्हटले की, पॅरा २४,२५,२६ मध्ये केलेली टिप्पणी कायद्यानुसार वैध नाहीत. त्यामधून असंवेदनशीलता दिसून येतेय, त्यामुळे आम्ही त्या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत. या प्रकरणी आम्ही उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत आहोत.

अलाहाबाद कोर्टाच्या वादग्रस्त निकालानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली होत. पण याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. याचिकेत निकालातील वादग्रस्त भाग काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण अलाबाद कोर्टाच्या निर्णायावरून सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात आला. या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ, राजकारणी आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या निषेधानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेत, आपला निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावर संताप व्यक्त केला.