Teesta Setalvad: सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज सेटलवाड यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित पुरावे बनावट असल्याचा आरोप करत सेटलवाड यांची जामीन याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने तीस्ता सेटलवाड यांना तात्काळ आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. सेटलवाड यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायाधीशांमध्ये मतभेद होते.  (Breaking News)

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन देण्यास असहमती दर्शवली. तसेच सेटलवाड यांचा अर्ज मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्याकडे पाठवले. (Latest Marathi News)

यानंतर आज रात्री ९.१५ वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

काय आहे प्रकरण?

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निर्झर देसाई यांनी २००२ च्या गोध्रा दंगलीत निर्दोष लोकांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याच्या प्रकरणी सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना असे निरीक्षण नोंदवले की, सेटलवाड यांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा आणि काळिमा फासण्याचा प्रयत्न केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलीन करून त्यांना तुरुंगात पाठवण्याचा प्रयत्न केला. यासोबतच न्यायालयाने सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज फेटाळत म्हटलं होतं की, त्याच्या सुटकेमुळे चुकीचा संदेश जाईल की, लोकशाही देशात सर्व काही उदारमतवादी आहे. (Marathi Tajya Batmya)

यासोबतच जामिनावर बाहेर असलेल्या सेटलवाड यांना तत्काळ आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश गुजरात उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर सेटलवाड यांच्या वकिलाने आदेशाच्या अंमलबजावणीवर ३० दिवसांसाठी स्थगिती मागितली. परंतु न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.

दरम्यान, अहमदाबाद पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात सेटलवाड यांना गुजरातचे माजी पोलिस महासंचालक आरबी श्रीकुमार आणि माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्यासह गेल्या वर्षी २५ जून रोजी अटक करण्यात आली होती. सेटलवाड आणि इतरांवर गुजरात दंगलीत निरपराध लोकांना अडकवण्यासाठी पुरावे तयार केल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर २०२२ रोजी सेटलवाड यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.