प्रमोद जगताप, साम टीव्ही दिल्ली

सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणांवर भाष्य करताना ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांना मोठी चपराक दिली आहे. जर विशेष न्यायालयाने प्रकरणाची दखल घेतली असेल, तर ईडी पीएमएलए कलम १९ अंतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

जर ईडीला अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींची कोठडी हवी असेल, तर त्यांना संबंधित न्यायालयाकडे आरोपीच्या कोठडीसाठी अर्ज करावा लागेल. ईडीच्या मागणीवर न्यायालयाचे समाधान झाले, तर ते कोठडी देऊ शकते, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे तपास यंत्रणांना मोठी चपराक बसली असून मनी लाँड्रिगचे आरोप झालेल्यांना काहीसा दिलास मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हटलंय की, "ईडीने तपासादरम्यान अटक न केलेल्या आरोपींना जामीन मिळण्यासाठी पीएमएलएमध्ये दिलेल्या कठोर अटी लागू होणार नाहीत. कोर्टाने आरोपपत्राची दखल घेत अशा आरोपीला समन्स बजावल्यावर तो हजर झाल्यावर त्याला जामीन मिळेल".

"कलम 45 मध्ये दिलेली जामिनाची दुहेरी अट त्याला लागू होणार नाही. कोर्टात आरोपपत्र सादर केल्यानंतर ईडीला अशा आरोपीला अटक करायची असेल, तर कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागेल".

"आरोपींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, विशेष न्यायालयाला अर्जावर आदेश द्यावे लागतील. ईडीच्या अर्जावर सुनावणी करताना, कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक गरज भासली, तरच न्यायालय आरोपीची कोठडीची परवानगी देऊ शकते".

मनी लाँडरिंग हा कायदा 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. मात्र मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात हा कायदा लागू करण्यात आला. आतापर्यंत या कायद्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काळा पैसा रोखणे हा या कायद्याचा एकमेव उद्देश आहे.