• सुप्रीम कोर्टाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणावर चिंता व्यक्त केली

• नववीऐवजी सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवावी असा सल्ला कोर्टाने दिला

• नववीतील विद्यार्थ्यांवर दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेचा जास्त ताण असल्याचे कोर्टाने सांगितले

• तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे सांगितले

सीबीएसईच्या २०२६-२७ पासून लागू केलेल्या त्रि-भाषेच्या धोरणावर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची टिपणी केली. तिसरी भाषा शिकवण्याच्या धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, त्रि-भाषेचे धोरण अत्यंत तणावपूर्ण असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त दबाव येईल. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सीबीएसई धोरण लागू न करण्याचा सल्ला दिला.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, नववी इयत्तेतील विद्यार्थी बोर्ड परीक्षांमुळे आधीच मोठ्या दबावाखाली आहेत. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांना नववीऐवजी सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवणे अधिक चांगले होईल. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये सुरू करण्याच्या दिशेने पावले उचण्यात यावी. मद्रास हाय कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.

तामिळनाडूसुप्रीम कोर्टाने सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणावर चिंता व्यक्त केली.

• नववीऐवजी सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवावी, असा सल्ला दिला.

• नववीतील विद्यार्थ्यांवर बोर्ड परीक्षेचा आधीच मोठा ताण असल्याचे कोर्टाचे मत.

• तामिळनाडू सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही महत्त्वाची टिप्पणी करण्यात आली.

Q&A (Marathi) सरकारने आपल्या याचिकेमध्ये सांगितले आहे की, राज्याचा आक्षेप केंद्र सरकारच्या त्रि-भाषा धोरणाशी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत सीबीएसई बोर्ड इयत्ता नववीपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवत आहे. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकवायची असेल तर ती इयत्ता नववीपासून नाही तर इयत्ता सहावीपासून शिकवली गेली पाहिजे.

त्यांनी पुढे असे देखील स्पष्ट केले की, 'इयत्ता नववी आधीपासूनच विद्यार्थ्यांसाठी तणावपूर्ण असते. विद्यार्थ्यांवर दहावी बोर्ड परीक्षेच्या तयारीचा दबाव आठवीच्या शेवटच्या वर्षापासून सुरू होतो. त्यामुळे नवीन भाषा शिकवणे योग्य राहणार नाही.' या सुनावणीवेळी न्यामूर्तींनी आपल्या शालेय जीवनातील एक उदाहरण देत सांगितले की, त्यांच्या काळात तिसऱ्या भाषेचा अभ्यास माध्यमिक शाळेत असताना सुरू होत होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना बोर्डाची परीक्षा जवळ येईपर्यंत पुरेसा वेळ मिळायचा आणि त्या भाषेवर त्याचे चांगले प्रभुत्व निर्माण व्हायचे. आमच्या शाळेत कन्नड, हिंदी आणि संस्कृत यासारख्या द्वितीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध होता. तसंच नवीन भाषा शिकायला जेवढ्या लवकर सुरूवात केली जाईल तेवढं चांगले असते.' सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या धोरणावर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला देखील दिला आहे.