मुंबईत कबुतरांना अन्न पाणी देण्यावर केलेल्या बंदीविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे.

यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात जाऊन जमावाद्वारे दादरच्या कबुतरखान्यावरील ताडपत्री जबरदस्ती हटवून कबुतरांना दाणे खायला देण्याच्या घटनेवरही खंडपीठाने संताप व्यक्त केला आहे. जे लोक यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचा अवमान करत आहेत, त्यांना अटक करण्यात यावी, तसेच त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात यावा, असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, या न्यायालयाद्वारे समांतर हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. याबाबतच्या आदेशात सुधारणेसाठी याचिकाकर्ता हायकोर्टात जाऊ शकतो, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला.

सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मुंबई महापालिकेलाही आदेश दिले आहेत. मुंबईतील कबुतरखान्यांवर कबुतरांना अन्न, पाणी देऊन महापालिकेच्या आदेशांचे उल्लंघन जे करत आहेत, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.

हायकोर्टाने काय आदेश दिले होते?

महापालिका प्रशासनानं कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यास बंदी घातली होती. त्यावर पक्षीप्रेमींनी आणि कार्यकर्त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्या होत्या. दादर, चर्चगेट आणि इतर ठिकाणी असलेल्या कबुतरखान्यांवर कबुतरांना दाणे टाकणे सार्वजनिक दृष्टीने त्रासदायक ठरणारे कृत्य आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. असे कृत्य करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचेही निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. तसेच दादर, चर्चगेटपासून विविध ठिकाणी असलेल्या कबुतरखान्यांवरील कबुतरांना अन्न-पाणी देण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

कबुतरखाने हटवण्यावरही बंदी

हायकोर्टाने महापालिकेला कबुतरखाने हटवण्यास मनाई केली होती. मात्र, कबुतरांना अन्न-पाणी देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने सांगितले होते. आरोग्यासंबंधी समस्येचा प्रश्न गंभीर असतानाही कबुतरांना काही जणांकडून अन्न-पाणी देणे सुरूच होते. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्यात येत होता. त्यावर हायकोर्टानं कबुतरांना खायला देणाऱ्या लोकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.