Supreme Court Hearing on CJP’s Jantar Mantar Protest : दिल्लीत जंतरमंतरवर होणाऱ्या आंदोलनाआधी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ला (CJP) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आणि SIR प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतरमंतरवर CJP ने शनिवारी आंदोलनाची हाक दिली आहे. पण दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. तसेच मेट्रो स्टेशन आणि रेल्वे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आंदोलनाला रोखण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या धरपकडीविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.

एनसीआरसह देशभरात पोलिसांच्या कडक नाकेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर भाष्य केले. आंदोलनापूर्वीच न्यायालयाने दिलेल्या या भूमिकेमुळे CJP आणि त्यांच्या समर्थकांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईला लगाम बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. दुपारी २ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

कोर्टात नेमकं काय झालं? पाहा युक्तिवाद

कपिल सिब्बल: सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, मेट्रो स्टेशन बंद केली आहेत. हॉटेल्सना लोकांना प्रवेश न देण्याचे निर्देश दिले आहेत. निझामुद्दीन रेल्वे स्टेशन बंद करण्यात आले आहे. माझ्या देशात हे काय चाललंय?

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता: हा आपला देश आहे.

कपिल सिब्बल: आम्ही एक याचिका दाखल केली आहे... जंतरमंतरबाबत... हे कसं काय होऊ शकतं? संपूर्ण दिल्लीच बंद केली जात आहे!

गोपाळ शंकरनारायणन: दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली आहेत.

कपिल सिब्बल: काही वकील बाहेरून येत आहेत.

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही सकाळी आलो तेव्हा तर असे काही नव्हते. तुम्ही या प्रकरणी हायकोर्टात का जात नाही?

गोपाळ शंकरनारायणन: हायकोर्टाने सांगितले आहे की ते सोमवारी यावर सुनावणी करतील.

सरन्यायाधीश (CJI): आम्ही हायकोर्टाला आजच या विषयाची नोंद घेण्यास सांगतो.

कपिल सिब्बल: या देशात आमच्याकडे जे काही आहे, त्याचे रक्षक तुम्हीच आहात! शेवटी अंतिम निर्णय तुमचाच आहे. या प्रकरणी ३८ आणि ३९ क्रमांकाच्या याचिका सूचीबद्ध आहेत, ही याचिकाही त्यांच्यासोबत जोडली जाऊ शकते.

मनू सिंघवी : २२१ सीएपीएफ (CAPF) कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. १० तात्पुरती Detention Centres केंद्रं तयार केली जात आहेत. गाड्यांचे मार्ग नियंत्रित केले जात आहेत. हॉटेल्सना नवीन बुकिंग न घेण्यास सांगण्यात आले आहे. युट्यूबर्सवर कारवाई केली जात आहे. माध्यमांना ओळखपत्र बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत. आणि दिल्ली पोलीस लोकांना आंदोलनात सहभागी न होण्याचे इशारे देणारे नियम जारी करत आहेत.

सॉलीसिटर जनरल (SG): गैरकायदेशीर हालचाली आणि रोष रोखण्यासाठी ही सगळी खबरदारी घेतली जात आहे.

ज्येष्ठ वकील सिब्बल: शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे हे काही गैरकायदेशीर नाही! प्रशासनाने आधी ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे.

गोपाळ शंकरनारायणन: त्यांना आंदोलकांना हाताळता येत नाही म्हणून ते संपूर्ण दिल्ली शहरच ठप्प करू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती (CJI/खंडपीठ): सिब्बल, तुम्ही आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कोणाचे प्रतिनिधित्व करत आहात का?

कपिल सिब्बल: माकप (CPM) नेते एम. ए. बेबी यांचे.

प्रशांत भूषण: हे आंदोलन एका पक्षाचे नसून अनेक संघटना मिळून आयोजित करत आहेत.

न्यायमूर्ती बागची: त्यांनी आंदोलनासाठी रीतसर परवानगी मागितली आहे का?

गोपाळ शंकरनारायणन: युथ काँग्रेसनेही (IYC) परवानगी मागितली होती. पण ती नाकारण्यात आली, म्हणून त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती बागची: आम्ही याकडे संघटनेच्या अधिकारांशी संबंधित कायद्यांच्या चश्म्यातून पाहत आहोत. संघटना स्थापन करणे किंवा एकत्र येणे हा मूलभूत अधिकार आहेच, पण कायदा आणि सुव्यवस्थेनुसार त्यावर मर्यादा असतात. प्रशासनाने परवानगी दिली नसेल किंवा टाळाटाळ केली असेल, तर तुम्ही कोर्टात या. पण आधी आपल्याला आंदोलनाची परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल. जर आंदोलन विनापरवानगी असेल, तर ते कायद्यानुसार मानले जात नाही.

गोपाळ शंकरनारायणन: परवानगी नसली तरी आंदोलन करणे बेकायदेशीर ठरत नाही, ते अजूनही कायदेशीरच आहे.

न्यायमूर्ती बागची: जर ते कायद्यानुसार नसेल, तर आम्ही असा अर्थ काढत नाही की लोकांना आंदोलनाचा अधिकार नाही... पण परवानगीशिवाय आंदोलन केल्यास कारवाईची टांगती तलवार आणि कायदेशीर खटल्याला सामोरे जावे लागेल.

कपिल सिब्बल: मी काही बेकायदेशीर केले तर ते माझ्यावर गुन्हा दाखल करू शकतात.

मनू सिंगवी: एखादी घटना घडल्यानंतर कोर्टाची भूमिका वेगळी असते. पण इथे प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या नावाखाली आधीच ३ कडक आदेश काढले गेले आहेत, तरिही प्रत्यक्षात काहीच घडलेले नाही.

न्यायमूर्ती बागची: आम्ही यात मार्ग काढू शकतो. जर आम्हाला आयोजक कोण आहेत हे स्पष्ट समजले, तर आम्ही त्यांना आंदोलनात किती लोक येणार आहेत हे विचारू शकतो. त्यानुसार गर्दीचे नियंत्रण करून पोलिसांना सूचना देता येतील. पण एम. ए. बेबी हे काही या आंदोलनाचे मुख्य आयोजक नाहीत.

कपिल सिब्बल: एक नागरिक म्हणून मला विरोध प्रदर्शन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आम्हाला दुपारी २ वाजता पुन्हा या मुद्द्याचा उल्लेख करण्याची (Mentioning) परवानगी द्या, आम्ही मुख्य आयोजकांना कोर्टासमोर आणू. हा विषय सध्या बातम्यांमध्ये गाजत आहे आणि प्रशासन आम्हाला आंदोलनाची अधिकृत परवानगी देणारा आदेश देणार नाही.

गोपाळ शंकरनारायणन: रेल्वे गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय रद्द केला पाहिजे! ५७ मेट्रो स्टेशन पूर्णपणे बंद केली आहेत. दिल्ली-एनसीआर (NCR) परिसरातील १ कोटी ८० लाख नागरिक यामुळे प्रभावित झाले आहेत. हे सर्वच्या सर्व काही आंदोलक नाहीत.

न्यायमूर्ती बागची: आम्ही प्रशासनाच्या या कारवाईला स्थगिती (Injunction) देऊ शकतो. पण सोबतच आम्ही आंदोलनालाही स्थगिती देऊ. मग ते योग्य ठरेल का? तराजूची एक बाजू आमच्यासमोर उपस्थित नसताना आम्ही योग्य समतोल कसा साधणार?

गोपाळ शंकरनारायणन: सामान्य लोकांसाठी मेट्रो स्टेशनच बंद करून टाकत आहात, असे आम्ही दिल्लीचे नागरिक म्हणून सांगत आहोत.

कपिल सिब्बल: नागरिक या नात्याने आंदोलन करणे हा माझा हक्क आहे.

सरन्यायाधीश (CJI): तुम्ही दुपारी २ वाजता परत या आणि आम्हाला काही ठोस माहिती द्या.

ज्येष्ठ वकील नित्य रामकृष्णन: पोलिस थेट पेइंग गेस्ट (PG) आणि वसतिगृहांमध्ये जाऊन घरमालकांना धमकावत आहेत, हे कितपत योग्य आहे?

सरन्यायाधीश (CJI): असा कोणताही अधिकृत पुरावा सध्या आमच्यासमोर नाही. आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाला या प्रकरणावर आज दुपारी ३ वाजताच सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास तयार आहोत.

वकील वृंदा ग्रोव्हर: CJP ने हायकोर्टात कशालाच आव्हान दिलेले नाही. पण युथ काँग्रेसने (IYC) दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्याची सुनावणी हायकोर्टाने थेट सोमवारी ढकलली आहे.

न्यायमूर्ती बागची: शनिवारीच आंदोलन करण्यामागे काही विशिष्ट धार्मिक किंवा कायदेशीर महत्त्व आहे का?

वृंदा ग्रोव्हर: हे आंदोलन काही अचानक किंवा नियोजन नसलेले नाही. प्रशासनाला खूप आधीच याची पूर्वकल्पना आणि माहिती देण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती बागची: आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाला युथ काँग्रेसच्या याचिकेवर आजच विचार करण्याचे निर्देश देतो. जर कोणाला आंदोलन करायचे असेल तर त्यांचा तो मूलभूत अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी आधी अर्ज करावा लागतो. सध्या आमच्यासमोर जो सरकारी आदेश आहे, त्यावरून सामान्य सुविधांवर पूर्णपणे बंदी घातल्याचे दिसते, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत.

एका बाजूला आंदोलक नागरिकांचा अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक सुविधा वापरणारा मोठा नागरिक वर्ग, या दोन गोष्टींमधील समतोल आपल्याला साधावा लागेल. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे हा समतोल बिघडला आहे. सॉलिसिटर जनरल साहेब, हे कोर्टाचे अंतिम मत नाही, तर वकिलांनी मांडलेली बाजू आहे. पण मुख्य मुद्दा असा की, आंदोलन करू इच्छिणारा मूळ गट अजूनही आमच्यासमोर आलेला नाही.

वकील वृंदा ग्रोव्हर: आंदोलनासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकृत ठिकाणीच (Designated Place - जंतरमंतर) परवानगी मागण्यात आली आहे. पण पोलिसांनी प्रचंड नाकेबंदी (Barricading) केली आहे की, कोणताही सामान्य नागरिक किंवा आंदोलक तिथे पोहोचूच शकत नाही.

सरन्यायाधीश (CJI): तुम्ही म्हणताय की आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत जर सुनावणी सोमवारी ढकलली, तर ही याचिका निरर्थक (Infructuous) ठरेल, असे कोणीही म्हणू शकते आणि ते रास्तच ठरेल.

सिब्बल : ठीक आहे, आम्ही अधिक माहिती आणि मूळ आयोजकांना सोबत घेऊन दुपारी २ वाजता पुन्हा कोर्टासमोर उपस्थित राहू.