New Delhi: हेटस्पीच प्रकरणात सर्व राज्यांना तसंच केंद्रशासीत प्रदेशांना तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने निर्देश देताना कोणत्याही तक्रारीशिवाय गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्य तसंच केंद्रशासीत प्रदेशांनी गुन्हा दाखल करण्यास वेळ लावला तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

हेटस्पीच प्रकरणात आता पुढील सुनावणी १२ मे ला होणार आहे. धर्माच्या बाबतीत आपण कुठं पोहोचलो आहोत. असा सवाल देखील यावेळी न्यायालयाने केला आहे. अशा प्रकरणात कारवाई करताना धर्माची काळजी करू नये. तरच धर्मनिरपेक्ष देशाची संकल्पना जिवंत राहू शकते, असं देखील आज न्यायालयाने म्हटलं आहे.

या अगोदर २०२२ मध्ये हेटस्पीच संदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड सरकारला दिले होते. आता याची व्याप्ती पूर्ण देशात केली जाणार आहे.

हेट स्पीच एक गंभीर गुन्हा आहे जो देशातील धर्मनिरपेक्षतेला प्रभावित करू शकते असं मत न्यायाधीश केएम जोसेफ आणि बीवी नागरत्ना यांच्या घटनापीठाने व्यक्त केलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्यांची जात, समुदाय, धर्म विचारात न घेता कोणालाही कायद्याचं मोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही'. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील सरकारांना द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

तसेच कोणत्याही भाषण करणाऱ्याचा धर्म न पाहता गुन्हेगारावर स्वत:हून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आज सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशाची व्याप्ती वाढवली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.