सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेनंतर पोलीस स्टेशन आणि इतर सार्वजनिक संस्थेत खोटी तक्रार केली असल्यास केंद्र आणि सरकारला खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्यांवर शिक्षा करण्याच निर्देश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने आदेश देताना स्पष्ट केलं आहे की, जनहित याचिकेचा उद्देश हा खोट्या गुन्ह्यात अडकणाऱ्या निर्दोष लोकांच्या रक्षणासाठी आहे. भारतीय न्याय संहितेत खोट्या तक्रारदारांच्या विरोधात दंडाची शिक्षा तरतूद आहे. आधी भारतीय दंड संहितेत ही तरतूद नव्हती. याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की,'जर तक्रारकर्त्याने खोटे विधान आणि आरोप केले, त्याने केलेली तक्रार खोटी ठरली. तर तक्रारकर्त्याला दंड व्हावा'.

तत्पूर्वी, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी NCERT चे कान टोचले. इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात न्यायपालिकेबाबत 'भ्रष्ट न्यायव्यवस्था' नावाचा धडा समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची स्वत:मुख्य सरन्यायाधीशांनी दखल घेऊन सुनावणी घेतली. यावेळी त्यांनी NCERT वर टीका केली.

खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, NCERTने न्यायपालिकेची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला होता.त्याला परवानगी देता येणार नाही. पुस्तकात असा धडा समाविष्ट करण्यात आला, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यासाठी खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. तसेच NCERT ची ही कृती न्यायालयाचा अवमान मानली आहे. त्यानंतर त्यांना अवमान नोटीसही बजावली आहे.