एखादी तरुणी स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करत असेल तर तो गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केली. अशा महिलांना अटक करण्याची किंवा त्यांचा छळ करण्याची गरज नाही अशी ताकीदही पोलिसांनी कोर्टाने दिली. जर व्यावसायिक लैंगिक संबंधासाठी मानवी तस्करी होत असेल आणि एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले जात असतील तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे कोर्टाने नमूद केले आहे.

स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय गुन्हा नाही

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, स्वेच्छेने लैंगिक व्यवसाय करणे बेकायदेशीर नाही. मात्र वेश्यागृह किंवा वेश्याचा कोठा चालवणे बेकायदेशीर आहे. अनैतिक वाहतूक प्रतिबंधक कायदा १९५६ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यात अनेक कलमे आहेत आणि वेश्यागृह किंवा वेश्यालय चालवणे हा एक गुन्हा आहे. या कायद्याच्या कलम ३ नुसार, जो कोणी आपली जागा वेश्याव्यवसायासाठी भाड्याने देतो किंवा वापरू देतो, त्याला एक ते तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

कायद्याच्या कलम ४ नुसार, वेश्येच्या कमाईचा वापर करणे हा गुन्हा आहे. हे कलम वेश्येच्या कुटुंबीयांनाही लागू होते. कलम ५ नुसार, जबरदस्ती, आमिष किंवा सक्तीने कोणालाही वेश्याव्यवसायात ढकलणे हा देखील गुन्हा आहे. कलम ७ नुसार, सार्वजनिक ठिकाण किंवा धार्मिक स्थळाच्या २०० मीटरच्या आत वेश्याव्यवसाय चालवणे. मात्र या कायद्यात संमतीने होणाऱ्या लैंगिक संबंधांचा कुठेही उल्लेख नाही.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने बुद्धदेव कर्माकर विरुद्ध बंगाल राज्य या खटल्यात एक ऐतिहासिक निकाल दिला. हा खटला लैंगिक कामगारांच्या पुनर्वसन आणि हक्कांशी संबंधित होता. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्याप्रमाणे संविधानाचे अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा हक्क प्रदान करते, त्याचप्रमाणे लैंगिक कामगार देखील भारताचे नागरिक आहेत आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे.