Summary:

• मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांसाठी मोठा दिलासा

• मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय मातांसाठी मोठा

• मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही मिळणार मॅटर्निटी लिव्ह

• मुलं दत्तक घेतल्यावरही मिळणार 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा

सुप्रीम कोर्टाने मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांसाठी एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मुलं दत्तक घेणाऱ्या महिलांना जन्मदात्या महिलांप्रमाणेच प्रसूती लाभांचा समान हक्क आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय कितीही महिने असले तरी महिलेला १२ आठवड्यांची मॅटर्निटी लिव्ह मिळाली पाहिजे. या आधी ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वय असलेल्या मुलांना दत्तक घेतलेल्या महिलांना मॅटर्निटी लिव्ह नव्हती मिळत.

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार , सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुलांना दत्तक घेतलेल्या महिलांनाही जन्मदात्या महिलांप्रमाणेच मॅटर्निटी लिव्हचा अधिकार आहे. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना प्रसूती रजा नाकारता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांना मॅटर्निटी लिव्ह देणारी कायदेशीर तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केली.

याआधी २०२० च्या सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ६०(४) मध्ये असे नमूद केले होते की, फक्त तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या मातांनाच १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळत असे. यामुळे मोठ्या मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांना मॅटर्निटी लिव्ह नाकारण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हे अन्यायकारक आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क) आणि अनुच्छेद २१ (जीवन आणि स्वातंत्र्याचा हक्क) यांचे उल्लंघन असल्याचे घोषित केले.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिला आणि मुलांना जन्म देणाऱ्या महिला यांच्यात फरक असला तरी सर्व महिलांना समान हक्क असले पाहिजेत. कुटुंब तयार करण्याचे गैर-जैविक मार्ग म्हणजे मुलांना दत्तक घेण्याचा मार्ग हा जैविक मार्गांइतकाच कायदेशीर आहेत. दत्तक मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळे नसते. मॅटर्निटी लिव्ह हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पॅटर्निटी लिव्ह सामाजिक सुरक्षेचा भाग बनवण्यास सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता मुलांना दत्तक घेणाऱ्या महिलांना मुलाच्या वयाची पर्वा न करता १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल. महिलांचे हक्क, मुलांचे कल्याण आणि समानता यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. त्याचसोबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला हे देखील सांगितले की, पॅटर्निटी लिव्हला सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून मान्यता देऊन कायद्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचा अर्थ आता वडील बालसंगोपन रजेसाठी पात्र ठरतील. ॲडव्होकेट हंसानंदिनी नंदुरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.