Supreme Court hearing on Citizenship Amendment Act

अगदी काहीच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला. त्याविरोधात अनेक राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. CAA विरोधात अनेकांनी कोर्टात धाव घेतली असून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल २३७ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर आजपासून (ता. १९) एकत्रित सुनावणी होणार आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड स्वतः या याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. त्यांच्यासोबत खंडपीठात अन्य दोन न्यायाधीशही असतील. नागरिकत्व सुधारणा कायदा ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजूर केला होता. त्यावेळीही त्याबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

यावर्षी ११ मार्च रोजी केंद्र सरकारने CAA चे नियम अधिसूचित केले होते. त्यानंतरही काही याचिका दाखल करून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. सीएए धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे वर्णन या सर्व याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे. (Latest Marathi News)

CAA वर सरकारचा युक्तिवाद काय?

गेल्या मंगळवारी, केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत एक निवेदन जारी केले होते. ज्यामध्ये CAA बाबत मुस्लिम समाजात असलेल्या अनिश्चिततेबद्दल तपशीलवार चर्चा करण्यात आली होती. CAA मुळे कोणत्याही भारतीयाला त्याचे नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा त्यांच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने भारतीय मुस्लिमांना काळजी करण्याची गरज नाही, असे सांगण्यात आले. या कायद्यानंतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले होते.

भारतीय मुस्लिमांनी काळजी करण्याची गरज नाही कारण CAA त्यांच्या नागरिकत्वावर परिणाम करणारी कोणतीही तरतूद करत नाही आणि सध्याच्या 18 कोटी भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही ज्यांना त्यांच्या हिंदू समकक्षांसारखेच अधिकार आहेत, असंही यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.