Supreme Court On BBC Documentary : गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटावर तसेच भारतात बीबीसीच्या कामावर बंदी घालावी अशी याचिका हिंदू सेनेने दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. याचिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवलं असून उगाच आमचा वेळ वाया घालवू नका, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे. (Latest Marathi News)

हिंदू सेनेच्या अध्यक्षांनी गुजरात दंगलीतील पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या कथित भूमिकेवर आधारित माहितीपट प्रसारित करण्यासाठी बीबीसी आणि बीबीसी इंडियावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. भारताची एकता आणि अखंडता भंग करण्याचं काम बीबीसी करत आहे. आणि बीबीसी या संस्थेची एनआयएमार्फत चौकशी भारतात बीबीसीवर बंदी घालण्यात यावी, असंही हिंदू सेनेने याचिकेत म्हटलं होतं.

आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही असा आदेश कसा देऊ शकतो? असा सवालच न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील पिंकी आनंद यांनी सांगितले की, बीबीसी पूर्णपणे भारतविरोधी आणि पंतप्रधान मोदीविरोधी मोहीम चालवत आहे. त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. असं मत याचिकाकर्ते हिंदू सेनेच्या वतीने मांडण्यात आलं आहे.

दरम्यान 3 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बीबीसी डॉक्युमेंटरी सेन्सॉर करू नये म्हणून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुनावणी पार पडली होती. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने बीबीसी डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेशन' ही डॉक्यमेंट्री ब्लॉक करणाऱ्यानिर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड तीन आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता एप्रिलमध्ये होणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

Edited By - Satish Daud