COVID vaccine side effects India news : कोरोना लसीकरणानंतर उद्भवलेल्या गंभीर दुष्परिणामांच्या (Side Effects) पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लसीकरणामुळे ज्यांना शारीरिक व्याधी (Supreme Court decision on vaccine compensation) जडल्या किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला, अशा पीडितांना केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मंगळवारी कोर्टात लसीकरणामुळे झालेल्या दुष्परिणामावर सुनावणी पार पडली. रचना गंगू आणि वेणुगोपालन गोविंदन यांनी याचिका दाखल केली होती. (no fault vaccine compensation policy India)

कोरोना महामारीमधून जग पुन्हा एकदा सावरलेय, पण या विषाणूमुळे अनेकांची घरे उद्ध्वस्त झाली. कुणी आई-बाप गमावले, तर कुणी मुलांना गमावले, कुटुंबातील कर्ता पुरूषही गेला. कोरोना महामारीवर लस आणण्यात यश मिळाल्यामुळे अनेकांचा जीव वाचला. पण काही जणांना या लसीचा दुष्परिणाम झाल्याचे समोर आले. लसीमुळे काही जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावाही करण्यात आला. या प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोविड-१९ लसीकरणानंतर गंभीर दुष्परिणामांचा सामना करणाऱ्यांसाठी "नो-फॉल्ट भरपाई धोरण" तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

रचना गंगू आणि वेणुगोपालन गोविंदन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी केल्यानंतर कोर्टाकडून महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलींचा मृत्यू झाला आहे, असा आरोप रचना गंगू आणि वेणुगोपालन यांनी केला. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून भरपाईची मागणी केली. लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. लसीकरणाचे फायदे मोठे असले तरी, काही मोजक्या प्रकरणांमध्ये याचे गंभीर दुष्परिणाम झाले आहेत. त्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यांना मोबदला देण्यात यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२०२१ मधील डॉ. जेकब पुलियेल प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत प्रतिकूल परिणामांशी संबंधित डेटा वेळोवेळी सार्वजनिक केला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. लसीकरणाच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी (Monitoring) सध्या जी यंत्रणा कार्यरत आहे, ती यापुढेही सुरू राहील. नो-फॉल्ट भरपाई धोरण तयार करण्याचा अर्थ असा होणार नाही की केंद्र सरकार किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने कोणतीही चूक किंवा जबाबदारी स्वीकारली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.