नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने २०१६ साली नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली होती. नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभे राहावं लागल्याने अनेकांचा जीवही गेला. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात तब्बल ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आज यावर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे.  (Latest Marathi News)

नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता. आर्थिक धोरणाशी संबंधित निर्णय मागे घेतला जाऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला क्लीन चीट दिली आहे. इतकंच नाही, तर या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ५८ याचिका देखील कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.

नोटबंदीसंदर्भात कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही गडबड दिसून येत नाही. तसेच आर्थिक निर्णय फेटाळता येत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णय हा वैधच आहे, हा निर्णय घटनाबाह्य नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

त्याबरोबर निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

नोटबंदीबाबत केंद्राचा दावा काय?

नोटबंदीबाबत कोर्टाला उत्तर देताना केंद्राने सांगितले होते, की 'बनावट नोटा, बेहिशेबी पैसा आणि दहशतवाद यांसारख्या कारवायांविरुद्ध लढण्यासाठी नोटाबंदी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नोटाबंदीला इतर सर्व संबंधित आर्थिक धोरण उपायांपासून अलिप्तपणे पाहिले जाऊ नये किंवा तपासले जाऊ नये'.

'आर्थिक व्यवस्थेला मिळालेल्या प्रचंड फायद्यांची तुलना लोकांना एकदाच सोसाव्या लागणाऱ्या त्रासांशी होऊ शकत नाही. नोटाबंदीने प्रणालीतून मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन काढून टाकले आहे. तसेच नोटाबंदीचा फायदा डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही झाला आहे'.

Edited By - Satish Daud