दिल्ली, ता. २३ सप्टेंबर

Supreme Court ON Child Explicit: चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे, डाऊनलोड करणे हा पोक्सो कायद्याअंतर्गत केलेला गुन्हाच आहे, असं म्हणत देशातील कुठल्याही उच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, असा सर्वात महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. तसेच 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' या शब्दाच्या जागी 'बाल लैंगिक शोषण असा अध्यादेश जारी करा, अशा सूचनाही केंद्र सरकारला देण्यात आल्या आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेला निर्णय फेटाळून लावताना मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे बी पर्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने याबाबतचा निकाल दिला आहे.

चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च निकाल

देशातील कुठल्याही उच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द वापरू नये, असा सर्वात महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबतच्या निर्णयासंबंधी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा सर्वात महत्वाचा निर्णय घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे बी पर्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निकाल दिला असून चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाऊनलोड करून ठेवणे किंवा बघणे हा POCSO अधिनियम अंतर्गत गुन्हा आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

मद्रास कोर्टाचा निर्णय फेटाळला..

'चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे गुन्हा आहे का? याबाबत मद्रास हायकोर्टाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने या वर्षी जानेवारीमध्ये दिलेल्या आपल्या निकालात बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे हा POCSO किंवा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही कारण असे कृत्य कोणालाही प्रभावित न करता किंवा गुप्ततेने केले जाते, असे म्हटले होते.

मद्रास कोर्टाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' या संस्थेने ज्येष्ठ वकील एचएस फुलका यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते. या निर्णयामुळे चाइल्ड पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन मिळेल आणि मुलांच्या हिताच्या विरोधात काम होईल, असे या याचिकेमध्ये म्हटले होते. याबाबत आज सुनावणी झाली, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा हा निर्णय फेटाळून लावला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असा निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' या शब्दाच्या जागी 'बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री' असा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली आहे. यापुढे 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.

"आम्ही दोषींच्या मनःस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. आम्ही केंद्राला बाल लैंगिक शोषण सामग्रीसह बाल पोर्नोग्राफीच्या जागी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये," असे न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला म्हणाले.