शिवाजी काळे

दिल्ली : निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्ताच्या होणाऱ्या नेमणूकीसंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने आज, बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केला. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीची प्रक्रिया कोणती आहे ? असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. (Latest Marathi News)

केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेवर अटॉर्नी जनरल यांनी ही प्रक्रिया पारंपरिक पद्धतीने केली जात असल्याचं सांगितलं. 2007 पासून सर्व निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ "कमी" करण्यात आल्याची माहिती ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी दिली. ते म्हणाले प्रत्येक वेळी नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या आधारावर केली जाते.

यावर घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी नियुक्ती प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले आहे, कोणतेही सरकार त्यांच्यासमोर होय जी, होय जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करू शकते. केंद्र सरकारला (Central Government) हवे ते मिळते आणि अधिकाऱ्याला भविष्यातील सुरक्षा मिळते. हे सर्व दोन्ही पक्षांना योग्य वाटते पण अशा स्थितीत गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होतो याचे काय? हा मोठा प्रश्न आहे.

अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी यांनी यावेळी, 1991 पासून निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत आम्हाला कोणताही दोष आढळला नाही अशी माहिती न्यायालयाला दिली. अंजली भारद्वाज यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत त्रुटी आढळून आल्या होत्या. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेसाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. कारण तेव्हा माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे आणि प्रलंबित अर्जांचाही मुद्दा होता. मात्र, निवडणूक आयोगात असे काहीही झालेलं नाही.

तसंच निवडणूक आयुक्ताच्या अल्प कार्यकाळासंदर्भात देखील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देताना या संदर्भात सरकार काहीही करू शकत नाही. कारण या पदाची वयोमर्यादा ६५ वर्षापर्यंतच आहे.. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होते, त्यानंतर ज्येष्ठतेच्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते.

यावर अजय रस्तोगी यांनी जर सरकार निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक करत असेल तर ते स्वायत्त कसे. कारण यांची नियुक्ती प्रक्रिया स्वतंत्र असली पाहिजे.

यावर ऍटर्नी जनरल यांनी राज्यघटनेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या थेट नियुक्तीची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले, 'मग आयुक्तांची नेमणूक कशी होते ते पाहावे लागेल कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त त्यांच्यातूनच नियुक्त केले जातात.'

अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी म्हणाले, 'पाकिस्तान, अल्बानियासह अनेक देशांच्या तरतुदीचा उल्लेख केला, त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, हा आमचा देश, आमचा कायदा आणि आमची प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करायचा आहे की नाही हे आता सांगावे लागेल, निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि आदर्श असावी'.

निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने उदाहरणासह सरकारला विचारले की, जर एखाद्या पंतप्रधानावर आरोप झाला तर आयोगाने त्याच्यावर कारवाई केली आहे का? निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची संपूर्ण प्रक्रिया आम्हाला स्पष्ट करा, नुकतीच तुम्ही केलेल्या आयुक्तांच्या नियुक्तीची माहिती द्या. तुम्ही त्यांची कोणत्या प्रक्रियेने नियुक्ती केली आहे हे सांगा, असाही अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी यांनी सवाल केला.

न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्यानंतर न्यायमुर्ती अजय रस्तोगी यांनीही निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्तीची तुलना न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूकी संदर्भात केली. मात्र, न्यायव्यवस्थेतील नियुक्ती प्रक्रियेतही बदल झाले आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत त्रुटी असतील तर त्यात सुधारणा आणि बदल होणे साहजिकच आहे. ज्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारने केली ते ही सरन्यायाधीश महान न्यायाधीश होते. मात्र, या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले त्यानंतर प्रक्रिया बदलली आहे.

न्यायमूर्ती रस्तोगी यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना तुम्ही फक्त नोकरशहांपुरते मर्यादित का ठेवता? यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले, हा वाद वेगळाच आहे. कोणत्याही बाबतीत ते अगोदर जाहीर केलेले असेल तर आपल्याला त्याचे पालन करावे लागणार सरकार आपल्या आवडीच्या अधिकाऱ्याची निवड करते आणि त्यांची नियुक्ती करते हे खरं नाही.

न्यायमुर्ती जोसेफ म्हणाले, 'आम्हाला अशा निवडणूक आयुक्ताची गरज आहे जो पंतप्रधानांवर देखील कारवाई करू शकते. समजा PM वर काही आरोप आहेत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताला कारवाई करायची आहे. निवडणूक आयुक्त कमकुवत असल्यास तो कारवाई करत नाही. हा व्यवस्थेचा संपूर्ण बिघाड नाही का? CEC हा राजकीय प्रभावापासून अलिप्त असावा आणि तो स्वतंत्र असावा. या बदलाची नितांत गरज आहे असे म्हणणाऱ्या मंत्रिमंडळ समित्याच नव्हे तर निवडीसाठी स्वतंत्र संस्था हवी. राजकारणीही गच्चीवरून ओरडतात पण काही होत नाही'.