मुस्लिमबहुल देश इंडोनेशियाच्या संसदेत विवाहबाह्य संबंधांना (Extra-marital affair) गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या नव्या विधेयकावर सध्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. जर हे विधेयक कायदा बनले, तर देशात अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि समलैंगिक संबंधांनाही बेकायदेशीर घोषित केले जाईल.

समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंध सध्या इंडोनेशियामध्ये बेकायदेशीर नाहीत, परंतु इस्लामचे काही कट्टर लोक याला एक मोठे वाईट म्हणून पाहतात. इंडोनेशियन राज्य आचेमध्ये इस्लामचा शरिया कायदा लागू आहे. येथे समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंध गुन्हा म्हणून पाहिले जातात आणि दोषी व्यक्तीला 100 चाबकांपर्यंत शिक्षा दिली जाते.

विवाहबाह्य संबंध बेकायदेशीर घोषित केले जातील;

एका इंडोनेशियन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, इंडोनेशियाचे खासदार कुर्नियासिह मुफिदायती यांनी या विधेयकाबाबत म्हटले आहे की, देशाच्या गुन्हेगारी संहितेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले आहे. त्यात विवाहबाह्य संबंध आणि समलैंगिकता यांना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे. कदाचित जुलैमध्ये हे विधेयक मंजूर होईल.

ते खासदार म्हणाले की, नवीन कायद्यानुसार अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांनाही गुन्हा घोषित करण्यात येणार आहे. अशा संबंधांना परवानगी देणे देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे, असेही ते म्हणाले.

समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंधांबद्दल इंडोनेशियामध्ये वाढता विरोध;

अलीकडच्या काळात इंडोनेशियामध्ये विवाहबाह्य संबंध आणि LGBT विरोधी लोकांच्या भावना वाढत चालल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात, इंडोनेशियातील ब्रिटीश दूतावासांनी LGBTQ समुदायाच्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त एक Instagram पोस्ट केले होते.

या पोस्टमध्ये त्या दूतावासांनी इंद्रधनुष्याच्या ध्वजाचा फोटो शेअर केला आणि त्यात लिहिले, 'ब्रिटन एलजीबीटी अधिकारांना आणि त्यांचे रक्षण करणाऱ्यांना पाठिंबा देईल. LGBT अधिकार हे मूलभूत मानवी हक्क आहेत, असे त्यांनी लिहिले होते.

या पोस्टनंतर ब्रिटिश दूतावासांना जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागले होते. ब्रिटिश दूतावासावर इंडोनेशियातील मूल्ये आणि संस्कृतीचा अनादर केल्याचा आरोप केला.

'मानवाधिकारांचे उल्लंघन'

'सेंटर फॉर लीगल अँड पॉलिसी स्टडीज'च्या संशोधक जोहाना पूरबा यांच्या मते, जर इंडोनेशियाने हा कायदा केला तर तो आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे 'इंटरनॅशनल कोव्हेंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राइट्स (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) चे उल्लंघन असेल.

जोहाना म्हणाल्या, 'एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या लैंगिक इच्छेमुळे गुन्हेगार ठरवणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि हे विधेयक गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करणारे आहे.