आंध्र प्रदेश सरकार एक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्य मंत्रिमंडळात अमरावतीला राज्याची अधिकृत राजधानी घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान या प्रस्तावावर २८ मार्च रोजी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात चर्चा केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार या प्रस्तावावर विधानसभेत सुमारे चार तास चर्चा केली जाईल, अशी शक्यता आहे.

या महत्त्वाच्या विषयावर सर्व पक्षांची मते जाणून घेण्याची सरकारची इच्छा आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया कायदेशीरपणे होईल. या प्रस्तावाद्वारे केंद्र सरकारला आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ च्या कलम ५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. भविष्यातील कोणतेही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडथळे टाळून अमरावतीला राज्याची राजधानी म्हणून अधिकृत कायदेशीर दर्जा मिळावा, अशी सरकारची इच्छा आहे.

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (CRDA) कायद्यातील "नवीन राज्याची राजधानी" या शब्दाऐवजी "अमरावती" हा शब्द वापरण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे राजधानी शहराचा दर्जा अधिक स्पष्ट होणार आहे.

दुसऱ्या अपत्यासाठी २५,००० रुपये देणार सरकार

आंध्र प्रदेश सरकारने अलीकडेच जन्मदर सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आणली आहे. ज्या जोडप्यांना दोन किंवा अधिक मुले आहेत, ते उच्च जन्मदरासाठी पात्र ठरतील. त्यांना प्रसूतीच्या वेळी २५,००० रुपये जन्म प्रोत्साहन म्हणून सरकारकडून दिले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी विधानसभेत घोषणा केली होती.

राज्यातील घटते जन्मदर रोखण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचं म्हटलं जात आहे. सध्या आंध्र प्रदेशचा एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) १.५ आहे. जे प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी आहे. हा दर २.१ पर्यंत वाढवणे हे ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.