• शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

• एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्ट अपात्र ठरवू शकते का?

• सुप्रीम कोर्टाचा थेट ठाकरे गटाला सवाल

• ठाकरे गटाची धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे? यावर सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अंतिम सुनावणी सुरू आहे. आजही कोर्टामध्ये महत्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीदरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळणार नसेल तर ते चिन्ह गोठवा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी ठाकरे गटाला सवाल केला की, जर विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार देणारा आदेश रद्द केला, तर घटनेच्या १० व्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांना परिणामी अपात्र घोषित केले जाऊ शकते का? जॉयमल्या बागची यांनी यावेळी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांना देखील अनेक प्रश्न विचारले. ते म्हणाले की, 'सभापतींनी शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नसताना आणि आता पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर ते पुन्हा निवडून आले असतानाही न्यायालय आज त्यांच्या अपात्रतेचा निकाल देऊ शकते का? आपण आज शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र घोषित करू शकतो का, अध्यक्षांची भूमिका स्वीकारून त्यांना अपात्र ठरवू शकतो का?

शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्राच्या विधान परिषद अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीअंतर्गत एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेल्या नकाराला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेली आणखी एक याचिकाही खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होती ज्यामध्ये शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वापरास परवानगी देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले की, न्यायालय अध्यक्षांचे अधिकारक्षेत्र स्वतःकडे घेऊ शकते का? त्यांनी पुढे, शिस्तभंगाच्या कारवाईत एखाद्याला अवाजवी शिक्षा सुनावल्याच्या एका काल्पनिक प्रकरणाशी प्रस्तुत मुद्द्याची तुलना केली.ते म्हणाले की, 'आम्ही शिक्षा रद्द करू शकतो, पण ती लादू शकतो का? निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला हे प्रकरण सक्षम प्राधिकरणाकडे परत पाठवावे लागेल. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत होते यात काही वाद नाही, पण प्रश्न हा आहे की, जेव्हा त्यांनी विधानसभेत बहुमत मिळवले तेव्हा ते पक्षात राहिले होते का?'

या निरीक्षणाला उत्तर देताना ठाकरेंचे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला सांगितले की, ज्यांना निवडणूक न्यायाधिकरणाच्या समकक्ष मानले जाते त्या अध्यक्षांनी जर एखादा विकृत आदेश पारित केला तर कोर्टाने न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करून त्यात हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, अशा परिस्थितीत कोर्ट दिलासाही देऊ शकते. त्यांनी यावर भर दिला की, जर अध्यक्षांचा आदेश रद्द केला गेला तर त्या निष्कर्षांचा निवडणूक चिन्हाच्या वादावर स्पष्ट परिणाम होईल. ज्येष्ठ वकील कामत असेही म्हणाले की,' या कोर्टाने आधीच असे मत मांडले आहे की अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल हा केवळ पूर्वलक्षी मान्यता आहे. जर न्यायाधिकरणाने विकृतपणे काम केले असेल तर माननीय न्यायाधीश न्यायिक पुनर्विलोकनाद्वारे त्यात सुधारणा करतील. तसंच माननीय न्यायाधीश दिलासाही देऊ शकतात.'

न्यायमूर्ती बागची यांनी या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली की, 'जर अध्यक्षांची भूमिका कायद्यानुसार नसेल आणि त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणात घालून दिलेल्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले असेल तर तो आदेश रद्द केला जाऊ शकतो. परिणामी शिंदे आणि इतर आमदारांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी, कामत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'ज्या न्यायालयीन निकालांमध्ये अपात्रता कायम ठेवण्यात आली त्यांमध्ये संबंधित आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आले होते.'