दिल्ली : जवळपास सहा महिन्यापासून सुरु असलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातीलAgricultural law आंदोलनामुळे दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशUttar Pradesh सीमेवर वाहतूक कोंडीTraffic होत आहे. यासाठी सुप्रीमSupreme Court कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं वाहतूक कोंडीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र वाहतूक कोंडी करू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनंGoverment यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावं. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.Settle on farmers' agitation in two weeks- Supreme Court

हे देखील पहा-

मोदी सरकारनेModi Goverment पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब हरीयांनासह शेजारच्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाला चांगलाच प्रतिसाद दिला होता या आंदोलनाची चर्चा संपुर्ण देशभरात झाली मात्र या आंदोलनाचा त्रास दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या सिमेवरती राहणार्या नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात होत आहे सरकार आणि शेतकरी यांच्या वादामध्ये येथील रहिवाशांची ये-जा करण्याची रस्ते बंद झाले आहेत आणि यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती त्या याचिकेवर सुनावणी झाली असून सुप्रीम कोर्टानं वाहतूक कोंडीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं आहे.

शेतकरीFarmers आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.

Edited By-Jagdish Patil