Supreme Court Verdict on Same Gender Marriage

गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावरील निकालाचं आज सुप्रीम कोर्टाने वाचन केलं. विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत, असं म्हणत कोर्टाने भारतात समलिंग विवाहाला मान्यता देण्यास नकार दिला. (Latest Marathi News)

कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय संसदेकडे सोपवला. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या निकालाचे वाचन केले.

यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारच्या (Central Government) भूमिकेचा देखील विचार केला. केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला विरोध करणारी भूमिका मांडली होती. यासंदर्भात निकाल वाचन करताना कोर्टाने म्हटलं, समलिंगी विवाहाच्या प्रकरणात कोर्टाने हस्तक्षेप केल्यास तो कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.

सुप्रीम कोर्टाचे (Suprme Court)  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितलं, की शासनाच्या तीन संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत. त्याचबरोबर अधिकारांची विभागणी म्हणजे न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून थांबवणं होत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

सुप्रीम कोर्टाने काय निष्कर्ष आणि निर्देश दिलेत?

• समलैंगिक जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

• पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांना मदत करावी, असंही कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे.

• समलिंगी संबंध ही एक नैसर्गिक बाब असून ती प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे.

• समलिंगी संबंध शहरी किंवा उच्च वर्गापुरती मर्यादित नाही, असा निष्कर्षही कोर्टाने काढला आहे.

• केंद्र आणि राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देता कामा नये.

• घटनेच्या तिसऱ्या भागात समलिंगी व्यक्तींसह सर्व नागरिकांचा एकत्र येण्याचा अधिकार घटनेनं मान्य केला आहे.

• विशेष विवाह कायद्यातील बदलाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत, असंही कोर्टाने निकालात म्हटलं.

• कायद्यात बदल करणे गरजेचा आहे का? हे संसदेने ठरवायचं आहे. असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.