Summary -

• एलपीजी सिलिंडरच्या नियमात केंद्र सरकारने केला मोठा बदल

• ५ किलो गॅस सिलिंडर आता ओळखपत्रावर उपलब्ध

• पत्त्याचा पुरावा देण्याची गरज लागणार नाही

• स्थलांतरित, विद्यार्थी आणि कामगारांना मोठा दिलासा

आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका भारताला बसत आहे. या युद्धामुळे देशामध्ये एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे नागरिक चिंतेत आहेत. अशामध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या नियमामध्ये आणखी एक मोठा बदल केला आहे. आता तुम्ही फक्त ओळखपत्र दाखवून गॅस सिलिंडर खरेदी करू शकता. याद्वारे तुम्हाला ५ किलोचा सिलिंडर मिळेल. तुम्हाला तुमच्या घराचा पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय हा गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. . केंद्र सरकारच्या या नियमामुळे प्रवासी, स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ किलोच्या छोट्या गॅस सिलिंडरची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २३ मार्चपासून ते आतापर्यंत ६.६ लाखांपेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर विकले गेले आहेत. ४ एप्रिलला ९० हजारांहून जास्त गॅस सिलिंडरची विक्री झाली आहे. ५ किलोचे गॅस सिलिंडर हे बाजारभावानेच मिळतात. हे सिलिंडर घेण्यासाठी आता पत्त्याचा पुरावा लागणार नाही आहे. फक्त तुम्ही तुमचे ओळखपत्र दाखवून हा सिलिंडर घरी घेऊन जाऊ शकता.

केंद्र सरकारने ५ किलोचे छोटे सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यावर जास्त भर दिला आहे. त्यामुळे आता ओळखपत्रावर गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. प्रवासी, स्थलांतरीत कामगार, विद्यार्थी आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांना वेळेत गॅस सिलिंडर मिळावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हे सिलिंडर तुम्हाला सिलिंडर वितरकांकडून किंवा स्थानिक दुकानदारांकडून खरेदी करता येतील. काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने ५ किलोच्या गॅस सिलिंडरची खरेदी करताना ओळखपत्र बंधनकारक केले आहे.

दरम्यान, सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलिंडर खेरदीच्या नियमामध्ये मोठा बदल केला आहे. व्यावसायिकांना गॅस सिलिंडर खरेदी करण्यासाठी पीएनजी फॉर्म भरणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल्स, ढाबे आणि छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. यामागचे कारण म्हणजे हे सर्वजण आधी एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून होते. या निर्णयामुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येईल आणि पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या पीएनजी गॅसला जास्त प्रतिसाद मिळेल असे सरकारचे मत आहे.