Home Loan EMI & RBI Repo Rate:

RBI ने पुन्हा एकादा सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा दिला आहे. गृहकर्जासाठी EMI चा हफ्ता वाढवला जाणार होता परंतु, RBI ने केलेल्या पतधोरणात EMI च्या वाढत्या हफ्त्यापासून ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

RBI ने आपले ऑगस्ट २०२३ चे आर्थिक धोरण जाहीर केले. आरबीआयने रेपो दरातील वाढ पॉज मोडमध्ये ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु, RBI च्या पतधोरणात जाहीर झालेल्या निर्णयानुसार व्याजदार कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

1. रेपो दर 6.5% वर स्थिर आहे

केंद्रीय बँकेने (Bank) यावर्षी फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही म्हणजेच तो 6.5% वर स्थिर ठेवला आहे. यावेळच्या सहा सदस्यीय एमपीसीच्या बैठकीतही धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीतही त्यांच्यात कोणताही बदल दिसून आला नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाईच्या उच्च पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी मे 2022 पासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आणि ती वाढवण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सुरू राहिली.

2. कर्जाच्या ईएमआयवर थेट परिणाम होतो.

मे 2022 पासून, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट 250 बेस पॉईंट्सने वाढवला होता, 9 महिन्यांत एकामागून एक वाढत गेला आणि त्यानंतर पॉलिसी 4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढली. रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा (Loan) ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयमध्येही वाढ होते.

3. चलनवाढीचा परिणाम टोमॅटोवर दिसून येईल

विश्लेषकांचा अंदाज आहे की देशातील टोमॅटो आणि इतर भाज्यांसह खाद्यपदार्थांच्या किमतीत काही काळ वाढ झाल्याचा परिणाम जुलै 2023 च्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर दिसून येईल. सुमारे 4 महिन्यांनंतर जुलै महिन्यात किरकोळ महागाई पुन्हा 6 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. विशेष म्हणजे, मागील महिन्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईची आकडेवारी १४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

4. रेपो दर आणि चलनवाढ यांच्यातील संबंध

स्पष्ट करा रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते. त्यामुळे रेपो दर वाढला की बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागड्या दराने कर्ज मिळते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळणारे कर्जही महाग होत आहे. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. कर्जाच्या किंमतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहात घट झाली आहे. त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते.