अयोध्या येथील राम जन्मभूमी मंदिर ट्रस्टच्या देणगी चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती वी मोहना यांच्या खंडपीठासमोर उत्तर प्रदेश सरकारने आपली बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी नव्याने एसआयटी (SIT) गठीत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करत या नव्या एसआयटीची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. लखनऊचे पोलीस महानिरीक्षक (IG) किरण एस यांची एसआयटी प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या तीन सदस्यीय एसआयटीमध्ये IG किरण एस यांच्यासह अयोध्याचे उपपोलीस महानिरीक्षक (DIG) सोमेन बर्मा आणि अयोध्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) गौरव ग्रोवर यांचा समावेश आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी एसआयटीमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सहमती दर्शवली आणि फॉरेन्सिक ऑडिटचा अनुभव असलेल्या ऑडिटरचा समावेश केला जाईल असे आश्वासन दिले. न्यायालयाने एसआयटीला सुरू असलेल्या तपासाबाबत आता पर्यंत झालेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात जलद, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करणे हेच सध्या सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

देणगीची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मंदिर ट्रस्टला मिळालेल्या सर्व देणग्यांची क्षेत्रनिहाय माहिती संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. ही याचिका विरोधासाठी नसून पारदर्शकतेसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, देशभरातून नागरिक ₹100, ₹500, ₹1000 अशा देणग्या देतात, त्यामुळे त्याचा संपूर्ण तपशील ट्रस्टच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.