मुंबई : (Rajasthan High Court) राजस्थान उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विरोधात काही शब्दांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एससी-एसटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की, भंगी, नीच, भिकारी आणि मंगणी हे शब्द जातीचे सूचक नाहीत. न्यायालयाने असे शब्द वापरल्याचा आरोप असलेल्या चार जणांवरील कायद्यांतर्गत आरोप वगळून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

एका सरकारी अधिकाऱ्यावर जातीवाचक टीका केल्याचे प्रकरण

हे संपूर्ण प्रकरण 2011 मधील आहे जेव्हा जैसलमेरच्या कोतवाली पोलीस स्टेशन हद्दीत सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईदरम्यान सरकारी अधिकारी आणि स्थानिक लोकांमध्ये वाद झाला होता. अचल सिंग नावाच्या व्यक्तीने सरकारी अधिकारी हरिश्चंद्र यांना भंगी, नीच आणि भिखारी असे अपशब्द वापरले, असा आरोप होता. यानंतर सरकारी अधिकाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला.

या प्रकरणी चार जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या चौघांनी एससी-एसटी कायद्यातील आरोपांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या बाजूने असे सांगण्यात आले की त्यांना सरकारी अधिकाऱ्याच्या जातीबद्दल काहीही माहिती नाही किंवा त्यांनी हे शब्द कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा जातीचा अपमान करण्यासाठी वापरलेले नाहीत.

न्यायालयाने केली चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता 

त्यानंतर न्यायमूर्ती वीरेंद्र कुमार यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या घटनेच्या वेळी एकही स्वतंत्र साक्षीदार उपस्थित नव्हता, असे सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. तक्रार करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे साक्षीदार फक्त सरकारी अधिकारी होते. यानंतर पोलीस तपासातही आरोपीने जाणीवपूर्वक जातीवाचक शब्द वापरल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही.

या खटल्याचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने एससी-एसटी कायद्यांतर्गत आरोप फेटाळून लावले आणि चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून आरोपींविरुद्धचा फौजदारी खटला सुरूच राहणार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यातील कायदेशीर बाबींमध्ये महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Edited by- Nitish Gadge