भारतात निवडणूक लढवण्याचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी आहेत. निवडणुकांसंदर्भात राजस्थान राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. पंचायत आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी दोन मुलांची अट रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे. तीन दशकांपासून सुरू असलेला हा नियम रद्द करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

विधानसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या उत्तरात तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्ती आता नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका लढवण्यास पात्र ठरू शकते. सरकारचा हा निर्णय "मिशन २०२६" चा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे. याचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात व्यापक सामाजिक सहभाग सुनिश्चित करणे आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणूक लढवण्याचा अधिकार कुटुंबाच्या आकाराशी जोडला जाऊ नये असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भाग, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित समुदायांना महत्त्वपूर्ण राजकीय फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. या अटीमुळे अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींना यापूर्वी निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्यात आलंय. सरकार लवकरच या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया आणि सुधारणा अंतिम करेल अशी अपेक्षा आहे.

मात्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोधक विरोध करत आहेत. पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह दोतासरा यांनी याला लोकसंख्या नियंत्रण धोरणापासून दूर जाऊ असं म्हटलंय. भैरोंसिंग शेखावत यांनी दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. परंतु आता तीनपेक्षा जास्त मुले असण्याबाबत संघ प्रमुख मोहन भागवत यांच्या विधानानंतर सरकार त्यांचे अनुकरण करत आहे. हा निर्णय घेत असल्याचं म्हटलंय.