आदिवासी जनता देशाचे मूळ निवासी आहेत. मात्र त्यांच्या हक्काचं जंगल, जमीन हिसकावून उद्योगपतींना दिली जात आहे. त्यामुळे या समाजाचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. याच २०-२५ अरबपतींचं १६ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज नरेंद्र मोदींनी माफ केलं. मात्र आदिवासी समाजाचं एक रुपया कर्ज माफ केलं नाही, असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला. ते आज नंदूरबारमध्ये बोलत होते. तसंच काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतर आदिसासींना त्यांचे हक्क परत मिळवून देण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या भारत जोडो न्याय यात्रेचं आज नंदूरबारमध्ये आगमन झालं. यावेळी राहुल गांधी यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केलं.
भारतभूमीवर ज्यावेळी कोणीही नव्हतं तेव्हा आदिवासी भारतात होते. जल, जंगल, जमीन, हिंदुस्थानचं धन या सर्वांचे मालक आदिवासी आहेत. वनवासी म्हणजे जंगलात राहणारे. वनवासी आणि आदिवासींमध्ये फरक आहे. आदिवासींना जल, जंगल, जमिनीचा अधिकार मात्र वनवासींना नाही. म्हणून भाजपवाले वनवासी म्हणतात. काँग्रेसचं सरकार असताना आधार कार्ड योजनेची सुरवात इथूनच केली. कारण आदिवासी इथले खरे मालक आहेत, हा संदेश आम्हाला द्यायचा होता.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
भाजप आदिवासींना सांगते तुम्ही वनवासी आणि जंगल, जमीन तुमच्या कडून घेवून अदानींना देतात. नरेंद्र मोदींनी देशातल्या २०-२५ अरबपतींचे १६ लाख करोड रुपये कर्ज माफ केलं. मोदीनी आदिवासींचं एक रुपया कर्ज माफ केलं नाही. ज्यांना कर्जमाफीची गरज नाही त्यांचं १६ लाख करोड कर्ज माफ केलं आपल्याला कळणार नाही पण अदानींना लगेच समजेल. अंबानी, अदानी यांच्या सारखे देशात २२ अरबपती आहेत. त्यांच्याकडे जेवढं धन आहे तेवढं देशातल्या ७० कोटी लोकांकडे आहे.
देशातल्या सर्वात मोठ्या २०० कंपन्यांमध्ये आदिवासी किती आहेत? केंद्र सरकार ९० आयएएस अधिकारी चालवतात. त्यात एक आदिवासी आहे. देशात आदिवासींवर अन्याय होतोय. गुजरातमधील आदिवासी, दलीत, मागासवर्गीयांची २५ टक्के जमीन अधिग्रहित केली आहे. देशातील सर्व गरीब लोकांवर अन्याय झाला आहे. सर्वात आधी सर्वांची जातीय जनगणना झाली पाहिजे. गणनेसोबत आर्थिक सर्वेक्षण देखील झालं पाहिजे. काँगेस सरकार आल्यानंतर सर्वात आधी जातीय जनगणना करणार.
काँग्रेसचं सरकार आल्यांनंतर शेतकऱ्यांना कायदेशीर MSP देणार आहे. आदिवासींसाठी आम्ही वने कायदा केला, भाजपने तो कमजोर केला. आमचं सरकार आल्यानंतर १ वर्षात आम्ही आदिवासींच्या जमिनींचे दावे सोडवू. आदिवासींच्या अधिकारांची रक्षा करू. जिथं आदिवासींची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या तिथे त्यांना ६ व्या शेड्युलमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. पेसा कायदा अमलात आणला जाईल, असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी आदिवासी समाजाला दिलं.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.