भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राघव चड्ढा यांनी गुरुवारी संसदेत डॉक्टर आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्यातील कथित 'रेफरल कमिशन' किंवा 'कट मनी'च्या प्रथेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केलाय. काही डॉक्टर रुग्णांच्या उपचारापेक्षा त्यांना विशिष्ट तपासणी केंद्रात पाठवण्यावर अधिक भर देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे रुग्णांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरही यासंदर्भात पोस्ट करत संसदेत डॉक्टर आणि डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये सुरू असलेल्या 'कट मनी' व्यवस्थेचा मुद्दा मांडल्याची माहिती दिली. यापूर्वीही त्यांनी संसदेत अँटी पेपर लीक कायद्यावर प्रभावी भाषण केलं होतं.

डॉक्टर आणि डायग्नोस्टिक सेंटरमध्ये 'रेफरल'चं जाळं

राज्यसभेत बोलताना राघव चड्ढा म्हणाले की, काही डॉक्टर आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्यात रेफरलवर आधारित एक व्यवस्था तयार झाली आहे. अनेकदा रुग्णाला कोणत्या तपासणी केंद्रात पाठवायचं, यालाच जास्त महत्त्व दिलं जातं. त्यामुळे रुग्णाच्या गरजेपेक्षा रेफरलला प्राधान्य मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डायग्नोस्टिक सेंटर या खर्चाला त्यांच्या खात्यांमध्ये 'मार्केटिंग खर्च' असं दाखवतात तर डॉक्टर त्याला 'रेफरल कमिशन' म्हणतात. मात्र शेवटी हा संपूर्ण खर्च रुग्णांच्या बिलातच जोडला जातो. त्यामुळे वैद्यकीय तपासणी करण्यापूर्वी नागरिकांनी या पद्धतीबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केलंय.

प्रत्येक रेफरलमागे ठरलेलं कमिशन?

राघव चड्ढा यांनी दावा केला की, अनेक ठिकाणी डॉक्टरांना प्रत्येक रेफरलमागे ठराविक कमिशन दिलं जातं. यासाठी स्वतंत्र एजंटही काम करत असून ही व्यवस्था आता एक वेगळी आर्थिक साखळी बनल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टर याला 'रेफरल कमिशन' म्हणतात तर डायग्नोस्टिक सेंटर त्यांच्या आर्थिक नोंदींमध्ये हा खर्च 'मार्केटिंग खर्च' म्हणून दाखवतात. या कमिशनसाठी लागणारे पैसे अखेरीस रुग्णांकडूनच वसूल केले जातात. त्यामुळे अनेक तपासण्या आणि वैद्यकीय प्रक्रियांच्या खर्चात अतिरिक्त रक्कम जोडली जाते. काही ठिकाणी डॉक्टरांना परदेश दौऱ्यांसारख्या सुविधा देखील दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रुग्णांच्या बिलात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ

राघव चड्ढा यांनी सांगितलं की, २००२ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या 'कोड ऑफ एथिक्स'मधील नियम ६.४ नुसार अशा प्रकारे फी किंवा कमिशन वाटून घेण्यास बंदी आहे. तसंच २०२३ मधील 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स रेग्युलेशन'मध्येही रेफरल कमिशनवर स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.

या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरांवर एक ते तीन महिन्यांपर्यंत नोंदणी निलंबित करण्याची कारवाई होऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गतही कारवाईची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितलंय.

या व्यवस्थेमुळे अनेक रुग्णांचं बिल १५ ते २० टक्क्यांनी वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, केवळ वाढलेला खर्च हीच समस्या नसून अनावश्यक तपासण्या आणि गरज नसताना इतर केंद्रांकडे पाठवण्याचे प्रकारही वाढत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

काही डॉक्टरांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेची प्रतिमा खराब

राघव चड्ढा यांनी स्पष्ट केलं की, देशातील बहुतेक डॉक्टर प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने रुग्णसेवा करतात. मात्र, काही मोजक्या डॉक्टरांमुळे संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेची प्रतिमा खराब होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

रुग्णांनीही काही गोष्टींकडे लक्ष द्यावं, असं आवाहन करत त्यांनी सांगितलं की, एखादा डॉक्टर वारंवार फक्त एका विशिष्ट लॅबमध्ये किंवा डायग्नोस्टिक सेंटरमध्येच तपासणी करण्याचा आग्रह धरत असेल आणि इतर मान्यताप्राप्त लॅबचा अहवाल स्वीकारत नसेल तर तो इशारा समजावा. तसंच डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये एखाद्या डायग्नोस्टिक सेंटरचे मार्केटिंग कर्मचारी किंवा त्यांचे जाहिरातीचे साहित्य दिसत असेल तरीही रुग्णांनी सावध राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

राघव चड्ढा यांनी असा दावा केला की, विशेषतः टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये डॉक्टर आणि डायग्नोस्टिक सेंटर यांच्यातील रेफरल कमिशनची ही अनौपचारिक व्यवस्था वेगाने वाढतेय. या प्रकारावर सरकारने कठोर कारवाई करावी आणि रुग्णांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी संसदेत केली.