राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा (raghav chadha rajya sabha committee post) यांना मोदी सरकारनं मोठी जबाबदारी दिली आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे म्हणजे राज्यसभेतील याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी राघव चड्ढा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चढ्ढा यांनी काही दिवसांपूर्वीच आम आदमी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती.

राज्यसभेतील याचिका समितीचे नुकतेच पुनर्गठन करण्यात आले होते. त्यात राज्यसभेतील १० सदस्यांची नावे सूचवण्यात आली होती. राज्यसभेच्या एका अधिसूचनेनुसार, राघव चड्ढा यांना याचिका समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी २० मे रोजी या समितीचे पुनर्गठन प्रभावीपणे केले होते. या समितीच्या पुनर्गठनानंतर सी. पी. राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेतील १० सदस्यांची नावे सूचवली होती.

चड्ढा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीधा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगव्रा नारजारी आणि संदोश कुमार पी यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यसभेच्या एका अन्य अधिसूचनेनुसार, राज्यसभा सभापतींनी २० मे रोजी खासदार डॉ. मेनका गुरुस्वामी यांची कॉर्पोरेट कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२६ वरील संयुक्त समितीच्या सदस्य म्हणून निवड केली आहे, असे राज्यसभा सचिवालयाने नमूद केले आहे.