प्रमोद जगताप, दिल्ली

Supreme Court On Maharashtra Government : पुण्यातील भूसंपादनाशी संबंधित एका खटल्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा राज्य सरकारला खडसावले. या प्रकरणावर निर्धारित वेळेत उत्तर सादर करण्यात आले नाही तर सरकारच्या योजना बंद केल्या जातील असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने काल दिला होता. आजच्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा कोर्टाने राज्य सरकारला खडसावत इशारा दिला.

'तुम्हाला उत्तर द्यायला वेळ हवा असेल तर मग आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचा अंतरिम आदेश देऊ.', असे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगितले. सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधानी नाही. वकिलांनी मुख्य सचिवांशी बोलून तोडगा काढावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टला होणार आहे.

पुण्यातील भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती बी आर गवई (Justices BR Gavai and KV Viswanathan) यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने केला. या योजनांचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा राज्य सरकारला झापले. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, 'आम्हाला तीन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. आम्ही कोर्टाचा आदेश टाळत नाही.'

न्यायमूर्ती बी आर गवई यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'तुम्हाला वेळ हवा असेल तर मग आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचा अंतरिम आदेश देऊ.' यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, 'लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख केल्यामुळे हेडलाईन्स होत आहेत.' त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, 'आम्हाला नागरिकांचे अधिकार विचारात घ्यायचे आहेत. २०१३ नुसार भरपाई द्यावी.' तर राज्य सरकारच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, 'तीन आठवडे खूप कमी आहेत. आम्ही २०१३ च्या दिशानिर्देशानुसार स्वीकारू.'

यावर न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, 'तुम्ही हजारो कोटी रूपये 'फ्री बीज'साठी आहेत. पण तुमच्याकडे त्या व्यक्तींना देण्यासाठी पैसे नाहीत. १५ महिने झाले तरी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत.', असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले आहे. दरम्यान कालच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला झापत 'योजनांसाठी वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत. शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का?' असा सवाल केला होता.

खाचिकाकर्त्याच्या पूर्वजांनी पन्नासच्या दशकात पुण्यात २४ एकर जागा खरेदी केली होती. पण ही शासकीय जागा असल्याचे सांगत राज्य सरकारने १९६३ मध्ये या जमिनीचा ताबा घेतला होता. अद्याप त्याचा मोबदला मूळ जमीन मालकाला देण्यात आला नाही. राज्य सरकारने ही जमीन संरक्षण खात्याला दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने कोर्टात धाव घेतल याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याला जमिनीच्या बदल्यात दुसरीकडे जमीन देण्यात आली होती असे राज्य सरकारने सांगितले होते. पण ही वन जमीन असल्याने सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली.