शिवाजी काळे, साम टीव्ही

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील (Social Media) खोट्या मजकूराबाबत (बातम्या) आता केंद्र सरकारने कडक पावलं उचलली आहेत. ट्वीटर, फेसबूक, इस्टाग्राम या सारख्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्सचे यूजर्स आता मजकूरासंदर्भात केंद्र सरकारकडे तक्रार करू शकणार आहे. या संदर्भात सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकार येत्या 3 महिन्यात या संदर्भात एक समिती स्थापन करणार आहे.

गेल्या वर्षी ट्वीटर आणि केंद्र सरकार (Central Government) यांच्यामध्ये वाद झाला होता. यावेळी ट्वीटरने भारत सरकारचे कायदे त्यांच्या कंपनीसाठी लागू होत नाहीत असं उत्तर दिलं होतं. केंद्र सरकारने खालिस्तानवादी, शेतकरी आंदोलनातील सरकारविरोधात खोटा अपप्रचार करणारा मजकूर, कोव्हिड काळात सरकारवर टीका करणारा मजकूर काढण्याचे आदेश सरकारने ट्वीटरला दिले होते.

ट्वीटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं कारण पुढं करत कारवाई केली नव्हती. त्यानंतर केंद्र सरकारने या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार कोणताही प्लेटफॉर्म भारताच्या एकतेला, सुरक्षेला, अखंडतेला, संप्रभूतेला नुकसान पोहोचेल असा मजकूराला त्यांच्या प्लेटफॉर्मवर जागा देणार नाही.

कशी असेल समिती?

- या समितीत तीन सदस्य असतील.

- यातील एक सदस्य अध्यक्ष म्हणून काम करेल.

- तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केल्यानंतर तक्रारीचं निरसन न झाल्यास 30 दिवसानंतर युजर या समितीकडे तक्रार करू शकतो.

सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी कोणते नियम असतील?

- सोशल मीडिया कंपनीला सेंसटीव्ह कंटेन 24 तासाच्या आत हटवावा लागणार.

- कंपनीकडे मजकूर संदर्भात तक्रार आल्यास 72 तासात कारवाई करणं बंधनकारक.

- इतर तक्रारी 15 दिवसात सोडवणे बंधनकारक.

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मवर युजरला 22 भारतीय भाषेत नियम, गोपनियतेची माहिती देणं बंधनकारक असेल

- या भाषेत मराठी भाषेचा ही समावेश असणार

- या मजकूरावर कंपनीला कारवाई करावी लागणार.

- अश्लील, अपमानजनक, बालशोषण, जातीवाचक, वैयक्तिक स्वातंत्र्यांचं उल्लंघन करणारा, धार्मिक उन्माद वाढवणारा मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मनाई

- कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन करणारा मजकूर

- भारताच्या एकतेला, सुरक्षेला, अखंडतेला, संप्रभूतेला नुकसान पोहोचेल असा मजकूर

Edited By - Satish Daud