नवी दिल्ली : पीएम केअर फंड हा सरकारी फंड नाही. त्यामुळे या फंडात दिलेले दान सरकारी अखत्यारीत येत नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअर संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. दिल्ली हायकोर्टात दाखल याचिकेदरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअर संदर्भात महत्वाची माहिती दिली. (Latest Marathi News)

न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. सम्यक गंगवाल यांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली आहे. त्या संदर्भात आज पीएमओने ही माहिती दिली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाने पीएमकेअर संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) माहिती देताना सांगितले की, पीएम केअर हे आरटीआयच्या कायद्यात येत नाही. पीएम केअर हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. ते एक पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट (Trust) आहे.

पंतप्रधान (PM) कार्यालयाने पीएमकेअर पुढे सांगितले की, 'या ट्रस्टचा आणि केंद्र सरकारचा कोणताही संबंध नाही. तसंच या ट्र्स्टवर कोणत्याही सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हक्क नाही. त्याचबरोबर या ट्रस्टवर कोणत्याही सरकारचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण नाही. पीएम केयर्स फंड हे सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे. यामध्ये लोक स्वैच्छिकपणे दान करतात. पीएम केयर्सला सरकारकडून कोणताही पैसा पुरवला जात नाही'.

याचिकाकर्त्यांचे वकील श्याम दीवान यांनी या संदर्भात न्यायालयात माहिती देताना सांगितले की, उपराष्ट्रपती सारख्या पदावर असणाऱ्या व्यक्ती राज्यसभा सदस्यांना या ट्रस्टला दान करण्याचा आग्रह करत होते. पीएम केयर फंड ला सरकारी ट्रस्टच्या पद्धतीने दाखवलं आहे.