नवी दिल्ली: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या (Diesel) उत्पादन शुल्कात नुकतीच कपात केली आहे. यानंतर अनेक राज्यांनी व्हॅटमध्येही कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १० ते १५ रुपयांनी घट झाली आहे. राज्य सरकारांची इच्छा असेल तर पेट्रोल डिझेलच्या किमती आणखी ५ रुपयांनी कमी करून महागाईतून आणखी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. स्टेट बँक ऑफ इंडिया रिसर्चने (state bank of india research report) सोमवारी जारी केलेल्या एका संशोधक अहवालात माहिती दिली आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या गेल्या तेव्हा राज्यांना मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) स्वरूपात ४९,२२९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला. यामुळेच आता व्हॅटमध्ये कपात करण्यास राज्यांना अधिक वाव आहे. (petrol diesel prices may decreases more states gained rs 49k crore sbi research reports)
हे देखील पाहा -
एसबीआयच्या संशोधन अहवालात काय म्हटलं आहे?
एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, व्हॅट अद्याप महसुलापेक्षा ३४,२०८ कोटी रुपये जास्त आहे. राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ते तेलाच्या किमती कमी करू शकतात. एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी अहवालात म्हटले आहे की, कोविड-१९ नंतर राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्यांच्याकडे कर समायोजित करण्यासाठी आवश्यक माध्यमे आहेत. राज्यांच्या कमी कर्जावरूनही हे स्पष्ट होते. त्या म्हणाल्या की, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन उत्पादन शुल्कातील कपात समायोजित केली तर अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा अतिरिक्त आणि अधिक तेलाच्या महसुलावर राज्यांना फायदा किंवा तोटा होणार नाही. तेलावरील व्हॅट कमी न करताही राज्य सरकारे डिझेल २ रुपयांनी आणि पेट्रोल ३ रुपयांनी स्वस्त करू शकतात.
महाराष्ट्र आणि गुजरातला सर्वाधिक फायदा
यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. सौम्या कांती घोष म्हणाल्या की, महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये, ज्यांच्यावर कर्जाचे प्रमाण कमी आहे, ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ५ रुपयांनी कपात करू शकतात. हरियाणा, केरळ, राजस्थान, तेलंगणा आणि अरुणाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये कर-जीडीपीचे प्रमाण ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या राज्यांकडे इंधनावरील कर समायोजित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. सर्व राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर व्हॅट आकारतात. त्यांच्या किमती जितक्या जास्त असतील तितका त्यांना व्हॅट मिळेल. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले की ते आपोआप कमी होते. त्यामुळे जर राज्य सरकारांची इच्छाशक्ती असेल कर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये आणखीन कपात होऊ शकते.
Edited By - Akshay Baisane
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.