नवी दिल्ली: पेगासस घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशी प्रकरणी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेगासस स्नूपिंग प्रकरणाच्या तपासासाठी आज गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामना V.N. Ramna म्हणाले की, ही समिती कशी असेल आणि तपास कसा पुढे जाईल याबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर आदेश येऊ शकतो. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात सांगितले की, काही तज्ज्ञांना समितीचा यासाठी संपर्क साधण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामना यांनी न्यायालयात वकील सीयू सिंह यांना सांगितले की पेगासस स्नूपिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय या आठवड्यात एक समिती स्थापन करू इच्छित आहे. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, तांत्रिक तज्ज्ञांची समिती लवकरच अंतिम केली जाईल. तसेच यापूर्वी केंद्र सरकारकडून असे म्हटले गेले होते की या संपूर्ण प्रकरणाची तज्ञ समिती स्थापन करून चौकशी केली जाऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या खुलाशानंतर खळबळ उडाली होती;

काही महिन्यापूर्वी पेगासस स्नूपिंग प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया एजन्सींनी Media Agencies दावा केला होता की, भारत सरकारने Indian Government इस्रायली स्पायवेअरच्या Israeli spyware आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि इतर सेलिब्रिटींची हेरगिरी Spying करण्यात आलं होत. मात्र, केंद्र सरकारकडून हे प्रकरण समोर आल्यावर हे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण आले होते. या यादीत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आणि इतर नेते, अनेक पत्रकार आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांची नावे होती.

Edited By-Sanika Gade