मोदी सरकार आज देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला सर्वात मोठी गिफ्ट देणार आहे. सरकार आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर करणार आहे. यात महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक, २०२६, सीमांकन (परिसीमन) विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश सुधारणा विधेयक, २०२६. याचा समावेश आहे.

२०२३ मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा पूर्णपणे कार्यान्वित करणे, हे या विधेयकांचे उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही विधेयके आज लोकसभेत सादर केली जातील. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहिली दोन विधेयके सादर करतील, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तिसरे विधेयक सादर करतील.

दरम्यान सरकार संसदेत विधेयक सादर करण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत हे विधेयक देशासाठी किती चांगले आहेत, हे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करताना लिहिले की, "आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आपला देश महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलणार आहे. आपल्या माता आणि भगिनींप्रति आदर हाच राष्ट्राप्रती आदर आहे आणि याच भावनेने आम्ही या दिशेने दृढनिश्चयाने पुढे जात आहोत."

लोकसभेत विधेयकावरील चर्चेसाठी १८ तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी चर्चेला सुरुवात करतील. १७ एप्रिल रोजी लोकसभेतील चर्चेनंतर तिन्ही विधेयकांवर मतदान होईल. ही तिन्ही विधेयके १८ एप्रिल रोजी राज्यसभेत सादर केली जाणार आहेत. तेथे चर्चेसाठी १० तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. राज्यसभेतील चर्चेनंतर १८ एप्रिल रोजी या विधेयकावर मतदान घेण्यात येईल. मोदी सरकारने विधेयकासाठी पूर्ण तयारी केली असताना विरोधी पक्षही विरोधात उभा राहिला आहे. विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, त्यांचा विरोध महिला आरक्षण विधेयकाला नसून, त्यासंबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेला आहे.

33 टक्के महिला आरक्षण

या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होईल. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू होईल. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जाणार आहेत. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे.

लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार

संविधान (131वा दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे अनुच्छेद 81 मध्ये बदल करण्यात येणार आहे. तसेच लोकसंख्येची नवी व्याख्या निश्चित केली जाणार आहे. संसदेद्वारे मान्य केलेल्या जनगणनेनुसारच प्रतिनिधित्व निश्चित होईल.सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

वाढते शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड यांसारख्या ईशान्य राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व कायम राखण्यासाठी सुद्धा या विधेयकात विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्रिपुरामध्येही सध्याचे प्रमाण जतन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.