प्रमोद जगताप, प्रतिनिधी...

Delhi Service Bill News: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा झालेले दिल्ली सेवा विधेयकाला अखेर राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. आम आदमी पक्षाचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने हे विधेयक मंजुर केले होते. ज्याला आता राष्ट्रपतींकडूनही मान्यता मिळाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयकाची सर्वाधिकावर चर्चा झाली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध दर्शवला होता. मात्र आप सरकारचा विरोध झुगारून केंद्र सरकारने लोकसभा तसेच राज्यसभेतही हे विधेयक मंजुर केले.

लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले होते.राष्ट्रपतींनी आज सही करत या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण केले. अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

काय आहे हे विधेयक?

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला अधिकाऱ्यांच्या पोस्टींगचे, बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला. केंद्र सरकारला या अध्यादेशाला ६ महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. म्हणून केंद्र सरकारने सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले होते.

राष्ट्रपतींनी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सही केली. त्यामुळे आजपासून या विधेयकाचं रूपांतर कायद्यात झाले. या अध्यादेशात केंद्र सरकारने नेशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेज ॲथॉरिटीचे गठन केलं आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टींग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील. (Latest Marathi News)