प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकारने कोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत 10 -15 वर्ष जुन्या वाहनांना पंपावर पेट्रोल आणि डिझेल देण्यास बंदी घातली होती. या आदेशानुसार जुनी वाहने पेट्रोल पंपावर जप्त करण्यात येणार होती. सरकारच्या निर्णयाने दिल्लीतील ६२ लाख वाहनांवर परिणाम होणार होता. मात्र, सरकार आता घेतलेल्या निर्णयावरून यु-टर्न घेताना दिसत आहे.

दिल्लीच्या पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला पत्र लिहून आदेश क्रमांक ८९च्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याची विनंती केलीये. या आदेशात १० ते १५ वर्ष जुन्या वाहनांना पंपावर इंधन देण्यास नकार दिला होता. स्वयंचलित क्रमांक प्लेट ओळख प्रणाली संपूर्ण एनसीआर दिल्लीत (एएनपीआर सिस्टम) लागू होत नाही, तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती दिल्लीच्या पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह यांनी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला केली आहे.

मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी म्हटलं की, हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाला सांगितलं की, एएनपीआर सिस्टमचे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. परंतु ते व्यवस्थित नाहीत. सेन्सर काम न करणे, स्पीकर खराब अशा कॅमेऱ्याच्या तक्रारी आहेत. ही सिस्टम जुन्या गाड्या शोधण्यात सक्षम ठरत नाही. तसेच दिल्ली सरकारचा हा नियम गुडगाव, फरीदाबाद , गाझियाबाद आणि उर्वरित एनसीआरमध्ये हा नियम लागू झालेला नाही.

मीडिया रिपोर्टनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे सांगितलं आहे. दिल्ली सरकारच्या या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी होती. गाड्यांवरील बंदी केवळ जुन्या असल्याने करू नयेत, तर त्या किती प्रदूषण करतात, या आधारावर बंदी घालण्यात यावी, असा सूर लोकांचा होता. यावरून सोशल मीडियावरही सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली.