Online Gaming Ban Bill Passed in Lok Sabha : ऑनलाईन गेमिंगच्या विळखा तरूणाईभोवती आवळत चाललाय.. ही ऑनलाईन सट्टेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलली असून यासंदर्भातलं विधेयक सभागृहात माडंण्यात आलं. ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेटरी विधेयकात नेमकं काय मांडल आहे हे पाहूया...

पैशाशी संबंधित सर्व व्यवहार पूर्णपणे बंद होतील. तसचं गेमिंग सेवा देणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटींचा दंड भरावा लागेल. ऑनलाईन गेमिंगची जाहीरात करणाऱ्या व्यक्तीला 2 वर्षांची शिक्षा आणि 50 लाखांचा दंड भरावा लागेल. गेमिंगसाठी व्यवहार सुविधा देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होईल...

ऑनलाईन गेमिंच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांकडून पालकांच्या नकळत कोट्यवधी रूपये गमावल्याचं अनेकदा समोर आलयं... त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन निराशेच्या गर्तेत आजची तरुणाई अडकलेली आहे.. त्यामुळेच हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलीय.

दरम्यान एका अहवालानुसार ऑनलाईन गेमिंगच्या इंड्रस्ट्रीची उलाढाल किती आहे पाहूयात..

• जगातील गेमिंग खेळणाऱ्यांपैकी 20 टक्के म्हणजे 60 कोटी लोक भारतात ऑनलाईन गेमिंग खेळतात. दरवर्षी 11.2 बिलियन लोक ऑनलाईन गेम डाऊनलोड करत असतात.

• देशाच्या एकूण महसूलापैकी रिअल मनी गेमिंगच्या माध्यमातून 2024 मध्ये 27. 438 कोटी रुपये मिळाले होते.

दरम्यान ऑनलाईन गेमिंगवर टाकलेल्या बंदीवर विरोधकांनी टीका केली. गेमिंगवर बंदी आणण्यापेक्षा त्याला लिगल करून त्यावर टॅक्स लावा. जेणेकरून इतरांना टॅक्सच्या पैशातून सामाजिक कामासाठी सरकारला खर्च करता येईल. अन्यथा बंदीनंतर माफियाचं गेमिंगमधून पैसे कमावतील.

दरम्यान केंद्र सरकारकडून 2022 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान ऑनलाईन गेमिंगच्या जुगारात सहभागी असलेल्या 1,400 हून अधिक वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर याआधीच कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे आता पैशांच्या व्यवहाराशी निगडीत ऑनलाईन गेमिंग अॅपवर बंदी आणल्यानंतर ऑनलाईन जुगार, सट्टेबाजी रोखली जाणार का? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे..