Odisha High Court Verdict : ओडिशा हायकोर्टानं एका प्रकरणात सुनावणी करताना महत्वाचा निर्वाळा दिला आहे. लग्नाचं वचन देऊन महिलेसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे बलात्कार ठरत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल कोर्टानं एका प्रकरणात दिला आहे.

जर एखादी महिला कोणतीही बळजबरी न करता तिच्या संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर, आरोपीविरोधात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील कलम नोंदवले जाऊ शकत नाहीत, असंही कोर्टानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं आहे.

बऱ्याचदा लग्नाच्या भूलथापा देऊन अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवले जातात. अशीच एक घटना ओडिशात समोर आली. त्यावर न्यायमूर्ती संजीब पाणिग्रहींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

लग्नाचे आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार असं म्हणणं चुकीचं मानलं जाऊ शकतं. कारण कलम ३७५ अन्वये संहिताबद्ध केलेल्या बलात्काराच्या श्रेणीत ते येत नाही, असं पीठाचं म्हणणं आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाला सशर्त जामीन देण्याचे आदेश

हायकोर्टानं या प्रकरणात निकाल देताना, या प्रकरणातील आरोपीला सशर्त जामीन देण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिला. या प्रकरणातील आरोपी चौकशीला सहकार्य करेल आणि पीडितेला कोणत्याही प्रकारे धमकी देणार नाही, असेही आदेश कोर्टाने यावेळी दिले.

सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात निकाल देताना काय म्हटलं होतं?

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टानं अशाच एका प्रकरणात महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. जर एखादी महिला संमतीने शरीरसंबंध ठेवत असेल तर या प्रकरणात आरोपीविरोधात कलम ३७५ अन्वये गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही.

पोलीस अशा प्रकरणात आरोपीविरोधात अन्य कलमान्वये गुन्हा दाखल करू शकतात, असंही कोर्टानं म्हटलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

मीडिया रिपोर्टनुसार, तरुणानं लग्नाच्या भूलथापा देत भोपाळच्या एका महिलेसोबत शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर आरोपी फरार झाला. स्थानिक पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीला अटक करून त्याला कोर्टात हजर केले. त्यानंतर आरोपीने जामीन अर्ज दाखल केला.

या प्रकरणात आरोपीला कोर्टाकडून जामीन मिळू शकला नाही. कोर्टाने त्याचा जामीन फेटाळला. त्यानंतर त्याने ओडिशा हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली. याच प्रकरणात सुनावणी करताना हायकोर्टानं निकाल दिला आहे.