नवी दिल्ली: ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारनंतर मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा दणका दिला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं सरकारला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी जया ठाकूर आणि सय्यद जाफर यांच्या याचिकांवर निर्णय देताना हा आदेश दिला. राज्य निवडणूक आयोगानं दोन आठवड्यांच्या आत यासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. निश्चित केलेल्या शर्ती पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण मिळू शकत नाही. एससी/एसटी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील, असे कोर्टाने आदेशात नमूद केले आहे. (MP OBC Reservation Latest News)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (Elections) कार्यक्रम दोन आठवड्यांच्या आत जाहीर करावा, यासंबंधी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोग आणि मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. ज्या ठिकाणी निवडणूका होणार आहेत, त्याकरिता हे आदेश लागू आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सरकारने निवडणुका स्थगित केल्या होत्या.

ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असलेले पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवर ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार उभे करू शकतात. ज्या पक्षांना ओबीसी आरक्षण द्यायचे आहे, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वसाधारण जागेवर ओबीसी उमेदवार देऊ शकतात. दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर कोर्टानं यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निर्णय देण्यात आला. कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनं 'ट्रिपल टेस्ट' पूर्ण केली नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याकरिता आणखी वेळ दिला जाऊ शकत नाही, असं कोर्टानं सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितलं होतं. कोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मी अद्याप कोर्टाने कोणता आदेश दिला आहे, हे बघितलेलं नाही. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह होतील. त्यासाठी आम्ही कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करू, असे चौहान यांनी सांगितले.

Edited By - Nandkumar Joshi