दिल्ली|ता. २३ एप्रिल २०२४

अपंग मुलाचे संगोपन करणाऱ्या आईला बाल संगोपन रजा नाकारणे हे कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा समान सहभाग देण्याबाबतच्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन करते, असे महत्वाचे वक्तव्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा केवळ विशेषाधिकाराचा विषय नाही तर घटनात्मक कर्तव्याचा विषय असल्याचेही नमूद केले आहे.

हिमाचल प्रदेशातील (Himachal Pradesh) नालागढ येथील एका महाविद्यालयात काम करणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापक शालिनी धर्मानी यांनी केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियमांतर्गत बाल संगोपन रजा मागणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या याचिकेतून एक 'गंभीर' मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून 'कामगारांमध्ये महिलांचा सहभाग हा विशेषाधिकाराचा विषय नसून त्या महिलांची घटनात्मक गरज आहे. त्याचबरोबर ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात केंद्रालाही पक्षकार बनवण्याचे आदेश दिले आहेत.

खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, "सीसीएल हे एक महत्त्वाचे घटनात्मक उद्दिष्ट पूर्ण करते जेथे महिलांना कर्मचाऱ्यांमध्ये समान संधी नाकारली जात नाही. अशी रजा नाकारल्यास नोकरी करणाऱ्या आईला नोकरी सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते आणि अपंग मुल असलेल्या मातांसाठी हे अधिक गंभीर आहे.