देशभरातील सर्व राज्य शिक्षण मंडळांच्या State Board of Education मूल्यांकनासाठी Evaluation एकसारखी योजना असू शकत नाही. असे निरीक्षण नोंदवत बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे. प्रत्येक बोर्ड स्वायत्त व स्वतंत्र आहे. म्हणून, न्यायालय त्यांना समान योजना अवलंबण्याचा निर्देश देऊ शकत नाही.

प्रत्येक मंडळाने आपला आराखडा तयार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठसमोर ही सुनावणी पर पडली. आम्ही संपूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. प्रत्येक मंडळाला स्वतःची योजना तयार करायची आहे. त्यांना याबद्दल बरेच काही माहित आहे आणि त्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत.

सर्व शिक्षण बोर्डानी 31 जुलै पर्यंत निकाल जाहीर करावा

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य मंडळाला आजपासून दहा दिवसांच्या आत मुल्यांकन योजनेची अधिसूचना द्यावी व अंतर्गत मूल्यांकनानुसार निकाल 31 जुलै पर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासह सीबीएसई आणि आयसीएसई सारख्या निर्दिष्ट टाइमलाइन बनविण्यास सांगण्यात आले आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade