१ ऑक्टोबरपासून एनसीआरमध्ये ‘No PUCC, No Fuel’ नियम लागू होणार.
वैध PUCC नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी मिळणार नाही.
पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे बसवून वाहनांची तपासणी केली जाणार.
महाराष्ट्रात इंधन टंचाईमुळे शेतकरी आणि उद्योग धंद्यावर मोठा परिणाम झाला होता. राज्यातील अनेक पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या रांगा दिसून येत होत्या. तर काही पेट्रोल पंप चालक साठेबाजी करत असल्याने अनेकांना डिझेल मिळत नव्हते, त्यामुळे सरकारनं पेट्रोल-डिझेल खरेदीसाठी नियम लागू केले आहेत.
आता एनसीआरमध्ये नवा नियम लागू केला आहे. गाझियाबादा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि मेरठमध्ये १ ऑक्टोबरपासून PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) शिवाय वाहनधारकांना पेट्रोल आणि डिझेल किंवा सीनएनजी मिळणार नाही. एनसीआरमध्ये १ ऑक्टोबरपासून 'नो पीयूसीसी, नो फ्युएल' प्रणाली लागू होणार आहे. (PUCC mandatory for petrol diesel and CNG Purchase)
एनसीआरमधील प्रदूषण नियंत्रण आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासंदर्भात मुख्य सचिव एस. पी. गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्देश देण्यात आला. उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मुख्य सचिवांनी सांगितले की, २०२६ सालापर्यंत एनसीआर प्रदेशातील वायू प्रदूषणाची पातळी ३० ते ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
एस. पी. गोयल म्हणाले की, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, धूळ, बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा (C&D Waste), हरित आच्छादन विस्तार आणि पिकांच्या अवशेषांचे व्यवस्थापन यांसारख्या प्रमुख समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
निवेदनानुसार बैठकीत अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती दिली की, एनसीआर जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २६.१९ लाख 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहने (वापरासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा जुनी झालेली वाहने) ओळखण्यात आली आहेत. तर जानेवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान, ३७,१५६ वाहने 'वापरास अयोग्य' घोषित करण्यात आली आणि ४६० वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.
मुख्य सचिवांनी निर्देश दिले आहेत की, यावर्षी १ ऑक्टोबरपासून 'नो पीयूसीसी, नो फ्युएल' (No PUCC, No Fuel) प्रणाली लागू केली जाईल, ज्याअंतर्गत एनसीआरमधील १,०४१ पेट्रोल पंपांवर विशेष एएनपीआर (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन) कॅमेरे बसवले जातील. पीयूसीसी (PUCC) हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे, जो प्रमाणित करतो की वाहनांचे उत्सर्जन सरकारने ठरवलेल्या पर्यावरणीय मानकांच्या आत आहे. हे प्रमाणीकरण भारतातील सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी (ईव्ही वगळता) अनिवार्य आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.