Income tax slab rates  Saam Tv
देश विदेश

Latest Income tax slab rates 2022 News: सर्वसामान्यांची निराशा! सलग सहाव्या वर्षी आयकर जैसे थे

आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे.

ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही, मुंबई

नवी दिल्ली - नवी दिल्ली - आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यावेळी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकर स्लॅबसंदर्भात कोणताही बदल होणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे.आयकरात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. सलग सहाव्या वर्षी करात कोणतीही सवलत नाही. करचुकवेगिरी प्रकरणात सापडल्यास सगळी संपत्ती जप्त होणार त्यामुळे करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील सुसुत्रीकरणासाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. स्टार्टअपसाठी २०२३ पर्यंत कर सवलत देण्यात येणार येणार आहे. स्टार्टअपला सवलत देण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय. सेस हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.

हे देखील पहा -

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच जगभरात सुरु असलेल्या कोरोना महामारीचा उल्लेख केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प असून केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांचा अर्थमंत्री म्हणून चौथा अर्थसंकल्प आहे.

Edited By - Shivani Tichkule

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Viral Video: भंयकर वास्तव! पाय ठेवायला जागा नाही, तरीही भाऊचा लोकलच्या दारात उभं राहून प्रवास, व्हिडीओ पाहा

Solapur Airport : सोलापूरकरांचे नागरी विमानसेवेचे स्वप्न साकार! २० डिसेंबरपासून मुंबई आणि गोवासाठी विमानसेवा

Viral Video: नजर हटी... मोबाइलच्या नादात भरकटला, दुचाकी थेट कारला धडकली, थरारक घटना कॅमेऱ्यात कैद!

Astrology: आजपासून 'या' राशींचे दिवस चमकणार, शनीची साडीसती संपणार

Supreme Court: चुकीच्या वक्तव्याची तुलना द्वेषपूर्ण भाषणाशी होऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले

SCROLL FOR NEXT